Financial Regulation
Financial Regulation वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 20 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Financial Regulation वरील ताजे

नियामक निर्बंधांऐवजी भारतीय बाँड मार्केट अधिक सक्षम करण्यासाठी RBI ला आवाहन
वित्तीय तज्ज्ञ भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला प्रतिबंधात्मक उपायांवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत वित्तीय बाजारपेठांचा विस्तार आणि सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करत आहेत. तरलता व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि भारताच्या वाढत्या आर्थिक गरजांना पाठिंबा देण्यासाठी अधिक मजबूत बाजार संरचना आवश्यक मानली जात आहे.

IRDAI ने विमा कमिशन नियमांवरील 650 हून अधिक प्रतिसादांचे पुनरावलोकन केले
भारताचा विमा नियामक, IRDAI, सध्या विमा एजंटच्या कमिशनमध्ये संभाव्य बदलांसंबंधी 650 हून अधिक निवेदनांचे पुनरावलोकन करत आहे. ही विस्तृत अभिप्राय प्रक्रिया भारतीय विमा क्षेत्रासाठी नियामक चौकटीत सुधारणा करण्याच्या त्याच्या चालू प्रयत्नांचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश पॉलिसीधारक, एजंट आणि विमा कंपन्या यांच्या हितांमध्ये संतुलन साधणे आहे.

फिनेबलने आरबीआयचे अनुभवी श्रीमोहन यादव यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती केली
फिनेबल, एक नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी (NBFC), ने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी अधिकारी श्रीमोहन यादव यांची त्यांच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. या धोरणात्मक पावलाचा उद्देश कंपनीची प्रशासकीय चौकट मजबूत करणे आणि नियामक मानकांचे पालन वाढवणे आहे.

IRDAI ने विमा वितरण सुधारणांवरील अभिप्रायाची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने प्रस्तावित विमा वितरण सुधारणांवर भागधारकांना अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे उद्योगातील सहभागींना भारतातील विमा उत्पादने विकण्याच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांचे पुनरावलोकन आणि त्यावर टिप्पणी करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

RBI ने जागतिक मानकांशी जुळवून घेण्यासाठी एप्रिल 2027 पासून भारतीय बँकांसाठी भांडवली नियम कडक केले
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) भारतीय बँकांसाठी एप्रिल 2027 पासून लागू होणारे कठोर भांडवली पर्याप्तता नियम जाहीर केले आहेत. या पावलामुळे देशातील बँकिंग नियम आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळवून घेण्यास मदत होईल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल.

क्लाउड आउटेजमुळे बँक वेबसाइट्सना फटका बसल्याने जागतिक नियामक Google ची चौकशी करत आहेत
युरोपीय आणि यूकेच्या वित्तीय नियामकांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या मोठ्या क्लाउड आउटेजमुळे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी Google शी संपर्क साधला आहे. या घटनेमुळे अनेक बँक वेबसाइट्सचे कामकाज विस्कळीत झाले, ज्यामुळे महत्त्वाच्या आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या स्थिरतेबद्दल चिंता वाढली आहे. हे पाऊल वित्तीय क्षेत्राला आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर वाढत असलेल्या नियामक तपासणीवर प्रकाश टाकते.

अमेरिकेच्या बँकिंग नियामक OCC ने GENIUS कायद्यांतर्गत स्टेबलकॉइन इनोव्हेशनसाठी नियमांना अंतिम रूप दिले
ऑफिस ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर ऑफ द करन्सी (OCC), जो अमेरिकेचा एक प्रमुख बँकिंग नियामक आहे, त्याने यु.एस. स्टेबलकॉइन्ससाठी राष्ट्रीय नवोपक्रम मार्गदर्शन आणि स्थापना (GENIUS) कायदा लागू करण्यासाठी अंतिम नियमाची घोषणा केली आहे. हे पाऊल विशेषतः स्टेबलकॉइन्ससारख्या डिजिटल मालमत्तांसाठी स्पष्ट नियामक फ्रेमवर्क स्थापित करण्याच्या अमेरिकेच्या अधिकार्यांच्या सततच्या प्रयत्नांना दर्शवते.

नवीनतम नियामक कारवाईत आरबीआयने 13 NBFCs ची नोंदणी रद्द केली
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 13 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (NBFCs) नोंदणी प्रमाणपत्र (CoR) रद्द केले आहे. ही कारवाई भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात नियामक अनुपालन आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या केंद्रीय बँकेच्या सततच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.
ताजेआरबीआयने 13 एनबीएफसीची नोंदणी रद्द केली, त्यापैकी 11 पश्चिम बंगालमधील
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) नुकतीच देशभरातील 13 गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (एनबीएफसी) नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी 11 नोंदणी रद्द झालेल्या संस्था पश्चिम बंगालमधून कार्यरत होत्या, हे वित्तीय क्षेत्र मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेली एक महत्त्वपूर्ण नियामक कृती आहे.
ताजेआरबीआयने 13 NBFCs ची नोंदणी रद्द केली, त्यापैकी 11 पश्चिम बंगालमधील
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने 13 गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) ची नोंदणी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. या रद्द केलेल्या संस्थांपैकी बहुसंख्य, म्हणजे 11, पश्चिम बंगालमध्ये आधारित होत्या, ज्यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील नियमांचे पालन करण्याच्या मध्यवर्ती बँकेच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळते.
ताजेबँकांची तरलता कमी करण्यासाठी आरबीआयने ९९% दैनंदिन सीआरआर राखणे अनिवार्य केले
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने बँकांसाठी दैनंदिन रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) राखण्याची आवश्यकता ९९% पर्यंत वाढवून वित्तीय प्रणालीतील तरलता कमी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अलीकडील व्याजदर वाढीनंतर घेतलेल्या या निर्णयाचा उद्देश बँकांनी केंद्रीय बँकेकडे दररोज अधिक निधी राखून ठेवावा, ज्यामुळे बाजारातील अतिरिक्त रोख रक्कम कमी होईल.

यूएस नियामक CFTC 'इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स'साठी कडक नियमांवर लक्ष ठेवत आहे, त्यांना स्वॅप म्हणून वर्गीकृत करत आहे
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) 'इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स'ना 'स्वॅप' म्हणून वर्गीकृत करून त्यांचे नियमन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे इव्हेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स भविष्यातील परिणामांवर लावले जाणारे आर्थिक पैज असतात. या प्रस्तावाचा उद्देश या उत्पादनांना कठोर डेरिव्हेटिव्ह नियमांखाली आणणे आहे, ज्यामुळे अधिक ग्राहक संरक्षण आणि बाजाराची अखंडता सुनिश्चित होईल. हा निर्णय हे कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑफर करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मकडून सुरू असलेल्या कायदेशीर आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे.
ताजे70% भारतीय विमा खरेदीदार मध्यस्थांसाठी प्रस्तावित कमिशन मर्यादांना पाठिंबा देतात
एशिया इन्शुरन्स रिव्ह्यूच्या अहवालानुसार, भारतीय विमा पॉलिसीधारकांपैकी सुमारे 70% लोकांनी मध्यस्थांना दिले जाणारे कमिशनवर प्रस्तावित मर्यादांना पाठिंबा दिला आहे. ही मजबूत ग्राहक भावना भारतीय विमा क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि संभाव्यतः कमी खर्चाची वाढती मागणी दर्शवते. हा निष्कर्ष विकसित होत असलेल्या बाजारपेठेत पॉलिसीधारकाच्या मूल्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

IRDAI विमा एजंट कमिशनसाठी नवीन नियमांवर विचार करत आहे
भारताची विमा नियामक संस्था, IRDAI, एजंट आणि वितरकांसाठी कमिशन नियमांमध्ये बदल करण्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त आहे. जरी विशिष्ट तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले तरी, या सुधारणांचा एजंटच्या कमाईवर, पॉलिसीच्या किमतींवर आणि संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण धोरणांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.

IRDAI बीमा एजंट कमिशनसाठी नवीन नियमांवर विचार करत आहे
भारताचा विमा नियामक, IRDAI, एजंट आणि वितरकांसाठी कमिशन नियमांमध्ये बदल करण्यावर विचार करत असल्याची माहिती आहे. विशिष्ट तपशील अद्याप जाहीर झाले नसले तरी, हे बदल एजंटच्या कमाईवर, पॉलिसीच्या किंमतीवर आणि संपूर्ण क्षेत्रातील वितरण धोरणांवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात.

यूएस अपीलीय न्यायालयाने Kalshi चे 'क्रीडा करार' राज्य नियमांच्या अधीन असल्याचे ठरवले
एका यूएस अपीलीय न्यायालयाने अंदाज बाजार (prediction market) प्लॅटफॉर्म Kalshi च्या विरोधात निकाल दिला आहे, ज्यात म्हटले आहे की त्याचे 'क्रीडा करार' हे राज्य नियमांच्या अधीन आहेत, ज्यामुळे त्याच्या कामकाजात गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. हा निर्णय नवीन आर्थिक उत्पादनांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अभिनव फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सना भेडसावणाऱ्या नियामक आव्हानांवर प्रकाश टाकतो.

ट्रम्पचे मित्र स्कॉट बेसेंट यांनी इराणविरुद्ध 'आर्थिक हिंसाचारा'बद्दल बँकांना दिला इशारा
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार स्कॉट बेसेंट यांनी जागतिक बँकांना कठोर इशारा दिला आहे की, ट्रम्प यांचे संभाव्य भावी प्रशासन इराणविरुद्ध "आर्थिक हिंसाचारा"साठी तयार आहे. त्यांनी वित्तीय संस्थांना स्पष्टपणे सावध केले, "आम्हाला माहीत आहे की तुम्ही कोण आहात," याचा अर्थ इराणशी व्यवहार करणाऱ्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
ताजेNPS पेन्शन फंडांना ३० दिवसांत योजनांचे नाव बदलून पुनर्रचना करावी लागेल
पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेन्शन फंडांना त्यांच्या विद्यमान मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) योजनांचे नाव बदलून पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बदलाचा उद्देश या योजनांना एका नवीन, प्रमाणित वर्गीकरण चौकटीशी संरेखित करणे आहे, ज्यासाठी ३० दिवसांची अनुपालन अंतिम मुदत आहे.

महत्त्वाच्या संशोधन निधीसाठी गुंतवणूक कंपन्यांच्या निवडीजवळ सरकार, दोन आठवड्यांत निर्णय अपेक्षित
भारत सरकार पुढील दोन आठवड्यांत महत्त्वपूर्ण संशोधन निधीसाठी पर्यायी गुंतवणूक कंपन्यांची (AIFs) निवड अंतिम करणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीचे संरक्षण सुनिश्चित करणाऱ्या मजबूत उपायांसह नावीन्यपूर्ण क्षेत्रांमध्ये भांडवल प्रवाहित करणे आहे. इतर निवडक कंपन्यांना आधीच निधी वाटप करण्यात येत आहे, ज्यामुळे चालू धोरणात्मक भांडवल वापराची नोंद होते.
New Launchनिवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन सुरक्षित करण्यासाठी नवीन एआय प्रशासन फ्रेमवर्क सुरू
सोसायटी ऑफ पेन्शन प्रोफेशनल्स (SPP) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या जबाबदार वापरासाठी निवृत्तीवेतन ट्रस्टी आणि प्रशासकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक व्यावहारिक फ्रेमवर्क सादर केले आहे. या पावलाचा उद्देश उद्योगात एआय साधनांचा नैतिकदृष्ट्या आणि पारदर्शकपणे वापर सुनिश्चित करून सेवानिवृत्ती बचतीचे संरक्षण करणे हा आहे।

ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘बिग फोर’ ऑडिटर्सवर गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी
ऑस्ट्रेलियाची कॉर्पोरेट नियामक संस्था, ASIC, ‘बिग फोर’ अकाउंटिंग कंपन्यांवर गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. ऑडिटच्या गुणवत्तेबद्दल आणि व्यावसायिक मानकांचे संभाव्य उल्लंघन झाल्याच्या चिंतेनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
Insurance is subject to policy terms, waiting periods, exclusions and IRDAI regulations. Read the policy wording and consult the insurer before buying. Insurance is the subject matter of solicitation. Some listings may be sponsored.