एप्रिल-जुलैमध्ये भारताच्या निर्यातीत 15% वाढ; 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियनचे लक्ष्य गाठण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची निर्यात 15% ने वाढली.
- सरकारने 2026-27 पर्यंत $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
- गेल्या चार वर्षांत स्वाक्षरी केलेले नऊ मुक्त व्यापार करार नवीन बाजारपेठेतील संधी निर्माण करत आहेत.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsचालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल-जुलै) भारताच्या निर्यात क्षेत्रात 15% ची दमदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे. नऊ नवीन मुक्त व्यापार करारांच्या जोरावर 2026-27 पर्यंत $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यातीचे लक्ष्य गाठण्याबाबत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.
- ▸चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची निर्यात 15% ने वाढली.
- ▸सरकारने 2026-27 पर्यंत $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
- ▸गेल्या चार वर्षांत स्वाक्षरी केलेले नऊ मुक्त व्यापार करार नवीन बाजारपेठेतील संधी निर्माण करत आहेत.
- ▸जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने असूनही वाढ मजबूत राहिली आहे.
- ✓चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची निर्यात 15% ने वाढली.
- ✓सरकारने 2026-27 पर्यंत $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
- ✓गेल्या चार वर्षांत स्वाक्षरी केलेले नऊ मुक्त व्यापार करार नवीन बाजारपेठेतील संधी निर्माण करत आहेत.
- ✓जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील आव्हाने असूनही वाढ मजबूत राहिली आहे.
भारताच्या निर्यात क्षेत्राने 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला लक्षणीय गती दर्शविली असून, एप्रिल-जुलै कालावधीत वार्षिक 15% वाढ नोंदवली आहे. जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय असूनही ही वाढ झाली आहे, जे जागतिक स्तरावर भारताच्या उत्पादन आणि सेवा क्षमतेच्या बळकटीकरणाचे संकेत देते.
$1 ट्रिलियनचा मार्ग
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी 2026-27 आर्थिक वर्षापर्यंत मर्चेंडाइज निर्यातीत $1 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्याचा पुनरुच्चार केला आहे. सध्याचा विकास दर असे सुचवतो की गेल्या काही वर्षांत सुरू केलेल्या संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रोत्साहन योजनांचे भारतीय व्यवसायांसाठी मोजता येण्याजोगे परिणाम मिळू लागले आहेत।
मुक्त व्यापार करारांचा (FTAs) प्रभाव
या वाढीमागील एक मुख्य चालक म्हणजे भारताचा व्यापार भागीदारीचा आक्रमक पाठपुरावा. मंत्रालयानुसार, भारताने गेल्या चार वर्षांत नऊ मुक्त व्यापार करार यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. या करारांमुळे भारतीय निर्यातदारांना विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळाला आहे, ज्यामुळे टॅरिफ अडथळे कमी झाले आहेत आणि कापड उद्योगापासून ते अभियांत्रिकी वस्तूंपर्यंतच्या देशांतर्गत उद्योगांसाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत.
- बाजार प्रवेश: FTAs मुळे भारतीय एसएमई (SMEs) विकसित बाजारपेठांमध्ये अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकले आहेत.
- विविधीकरण: केवळ कच्च्या मालाऐवजी उच्च-मूल्य असलेल्या उत्पादन निर्यातीकडे स्पष्ट कल दिसून येत आहे.
- धोरणात्मक पाठबळ: प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) सारख्या योजना स्थानिक उत्पादनाला चालना देऊन या व्यापार करारांना पूरक ठरत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी याचा अर्थ काय
सामान्य भारतीय नागरिक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारासाठी, वाढती निर्यात हा एक सकारात्मक मॅक्रो इकॉनॉमिक निर्देशक आहे. वाढलेल्या निर्यात क्रियाकलापांमुळे सामान्यतः परकीय चलन साठा सुधारतो, रुपया (₹) अधिक स्थिर होतो आणि उत्पादन व लॉजिस्टिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होते. देशांतर्गत उद्योग जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी विस्तारत असताना, निर्यात-केंद्रित क्षेत्रातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट कमाईत सुधारणा होते.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
नुकतीच भारताची निर्यात किती वाढली?
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जुलै कालावधीत भारताच्या निर्यातीत 15% वाढ झाली आहे.
सरकारचे दीर्घकालीन निर्यातीचे उद्दिष्ट काय आहे?
2026-27 सालापर्यंत $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज निर्यात साध्य करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मुक्त व्यापार करार (FTAs) भारतीय व्यवसायांना कशी मदत करत आहेत?
FTAs मुळे भागीदार देशांमधील आयात शुल्क आणि व्यापार अडथळे कमी होतात, ज्यामुळे भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनतात आणि देशांतर्गत उद्योगांसाठी नवीन बाजारपेठा खुल्या होतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजेभारताचे प्रत्यक्ष कर संकलन 10 ऑगस्टपर्यंत 23% वाढून ₹8.11 लाख कोटी झाले
भारताचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 10 ऑगस्टपर्यंत वार्षिक आधारावर 23.09% नी वाढून ₹8.11 लाख कोटी झाले आहे, जे मजबूत कॉर्पोरेट कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढीमुळे झाले आहे. ही मजबूत वाढ देशभरातील निरोगी आर्थिक क्रियाकलाप आणि सुधारित कर अनुपालन दर्शवते.
भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात सलग दुसऱ्या महिन्यात विक्रमी उच्चांकावर
भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात जुलैमध्ये नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचली, सलग दुसऱ्या महिन्यात खरेदीत वाढ झाली. ही वाढ देशभरातील लहान आयात टर्मिनलमुळे झाली, जी रशियाकडून सवलतीच्या दरात ऊर्जा मिळवण्यावर भारताचे अवलंबित्व दर्शवते.
साखरेचे विक्रमी दर कमी करण्यासाठी सरकार इथेनॉलसाठी उसाच्या वापरावर मर्यादा आणण्याची शक्यता
देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी भारत सरकार इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाच्या रसाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील कमी पावसामुळे वाढलेले साखरेचे किरकोळ दर स्थिर करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
संबंधित बातम्या
ताजेभारताचे प्रत्यक्ष कर संकलन 10 ऑगस्टपर्यंत 23% वाढून ₹8.11 लाख कोटी झाले
भारताचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 10 ऑगस्टपर्यंत वार्षिक आधारावर 23.09% नी वाढून ₹8.11 लाख कोटी झाले आहे, जे मजबूत कॉर्पोरेट कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढीमुळे झाले आहे. ही मजबूत वाढ देशभरातील निरोगी आर्थिक क्रियाकलाप आणि सुधारित कर अनुपालन दर्शवते.
भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात सलग दुसऱ्या महिन्यात विक्रमी उच्चांकावर
भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात जुलैमध्ये नवीन विक्रमी पातळीवर पोहोचली, सलग दुसऱ्या महिन्यात खरेदीत वाढ झाली. ही वाढ देशभरातील लहान आयात टर्मिनलमुळे झाली, जी रशियाकडून सवलतीच्या दरात ऊर्जा मिळवण्यावर भारताचे अवलंबित्व दर्शवते.
साखरेचे विक्रमी दर कमी करण्यासाठी सरकार इथेनॉलसाठी उसाच्या वापरावर मर्यादा आणण्याची शक्यता
देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी भारत सरकार इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाच्या रसाचा वापर करण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील कमी पावसामुळे वाढलेले साखरेचे किरकोळ दर स्थिर करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकन कस्टम्स युनियन १२ ऑगस्ट रोजी व्यापार कराराच्या अटींवर स्वाक्षरी करणार
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकन कस्टम्स युनियन (SACU) १२ ऑगस्ट रोजी नवीन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) साठी 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स' औपचारिक करणार आहेत. या हालचालीचा उद्देश द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देणे आणि भारत आणि पाच राष्ट्रांच्या आफ्रिकन ब्लॉक दरम्यान प्रमुख वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करणे हा आहे.