भारताने 2026 यूके कार आयात कोट्यासाठी अर्ज मागवले, शुल्क 10% पर्यंत घटवले
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- लक्झरी कारसाठी: जर तुम्ही उच्च श्रेणीतील ब्रिटिश कार (उदा. लँड रोव्हर, जग्वार) घेण्याचा विचार करत असाल, तर २०२६ पासून त्यांच्या किमतीत लाखोंची बचत होईल.
- दैनंदिन खर्चावर नाही: ही शुल्क कपात फक्त निवडक यूके निर्मित लक्झरी कारसाठी असल्याने, सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन खर्चावर किंवा नेहमीच्या कारच्या किमतींवर थेट परिणाम होणार नाही.
- बाजारात स्पर्धा: बाजारात लक्झरी कारचे स्वस्त पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, भविष्यात या सेगमेंटमधील स्पर्धा वाढून इतर ब्रँड्सच्या किमतींवर अप्रत्यक्ष परिणाम दिसू शकतो.
भारताने भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) अंतर्गत युनायटेड किंगडममधून वाहनांसाठी 2026 च्या आयात कोट्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या महत्त्वाच्या पावलामुळे यूकेमधून आयात केलेल्या गाड्यांवरील सीमा शुल्क अंदाजे 110% वरून फक्त 10% पर्यंत कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय ग्राहक आणि डीलर्ससाठी उच्च श्रेणीतील ब्रिटिश वाहने लक्षणीयरीत्या अधिक परवडणारी होतील.
- ▸भारताने यूकेमधून कार आयात करण्यासाठी 2026 च्या कोट्यासाठी अर्ज मागवले आहेत.
- ▸भारत-यूके CETA अंतर्गत यूके-निर्मित गाड्यांवरील सीमा शुल्क 110% वरून फक्त 10% पर्यंत कमी होईल.
- ▸या कपातीचा अर्थ असा आहे की लक्झरी यूके वाहने भारतीय खरेदीदारांसाठी लक्षणीयरीत्या स्वस्त होऊ शकतात.
- ▸या कृतीचा उद्देश व्यापार वाढवणे आणि भारताच्या प्रीमियम कार बाजारपेठेत अधिक परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
- ✓भारताने यूकेमधून कार आयात करण्यासाठी 2026 च्या कोट्यासाठी अर्ज मागवले आहेत.
- ✓भारत-यूके CETA अंतर्गत यूके-निर्मित गाड्यांवरील सीमा शुल्क 110% वरून फक्त 10% पर्यंत कमी होईल.
- ✓या कपातीचा अर्थ असा आहे की लक्झरी यूके वाहने भारतीय खरेदीदारांसाठी लक्षणीयरीत्या स्वस्त होऊ शकतात.
- ✓या कृतीचा उद्देश व्यापार वाढवणे आणि भारताच्या प्रीमियम कार बाजारपेठेत अधिक परवडणारे पर्याय उपलब्ध करून देणे आहे.
नवी दिल्ली: भारताने 2026 च्या आयात कोट्यासाठी अधिकृतपणे अर्ज विंडो खुली केली आहे, ज्यामुळे युनायटेड किंगडममधून वाहनांची आयात खूप कमी सीमा शुल्कात करता येईल. हा विकास भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार कराराच्या (CETA) अंतर्गत येतो, हा दोन देशांमधील मजबूत आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेला एक ऐतिहासिक व्यापार करार आहे.
या घोषणेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे यूके-निर्मित गाड्यांवरील शुल्कात मोठी कपात. यापूर्वी, यूकेमधून आयात केलेल्या वाहनांवर अंदाजे 110% सीमा शुल्क लागत असे. CETA मुळे सुलभ झालेल्या नवीन व्यवस्थेनुसार, हे शुल्क केवळ 10% पर्यंत खाली येईल. या 100 टक्के गुण कमी झाल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत यूकेमधील प्रीमियम आणि लक्झरी गाड्यांच्या किमतींवर मोठा परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय आहे
उच्च श्रेणीतील ब्रिटिश ऑटोमोबाईल्समध्ये स्वारस्य असलेल्या भारतीय ग्राहक आणि डीलर्ससाठी, ही शुल्क कपात लक्षणीय बचतीत बदलते. ज्या गाडीवर पूर्वी तिच्या आयात किमतीवर अतिरिक्त 110% शुल्क लागत असे, त्यावर आता केवळ 10% शुल्क लागेल. उदाहरणार्थ, ₹50 लाखच्या एक्स-फॅक्टरी किमतीवर असलेल्या लक्झरी वाहनावर पूर्वी सुमारे ₹55 लाख इतके शुल्क लागत असे, ज्यामुळे इतर कर आणि मार्जिनशिवाय तिची किंमत ₹1.05 कोटी होत असे. आता, त्याच वाहनावर केवळ ₹5 लाख शुल्क लागेल, ज्यामुळे एकूण आयात खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि अंतिम ग्राहकासाठी ते लाखो रुपये स्वस्त होईल.
हे पाऊल विशेषतः यूकेमध्ये मजबूत उत्पादन आधार असलेल्या ब्रँड्ससाठी फायदेशीर आहे, ज्यामुळे भारताच्या वाढत्या लक्झरी कार सेगमेंटमध्ये त्यांचा बाजार हिस्सा वाढण्याची शक्यता आहे. हे भारतीय ग्राहकांना प्रीमियम वाहन श्रेणीमध्ये अधिक स्पर्धात्मक किमतीत विस्तृत पर्याय देखील देते.
भारत-यूके CETA: एक व्यापक दृष्टी
भारत-यूके CETA व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सुलभ वाणिज्य सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केले आहे. लक्षणीयरीत्या कमी शुल्कात वाहन आयात कोट्यांचा समावेश या कराराचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, जो व्यापार उदार करण्यासाठी आणि भारत आणि यूके दरम्यान आर्थिक एकीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक धोरणात्मक प्रयत्न दर्शवतो.
तात्काळ परिणाम ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावर असला तरी, CETA चा उद्देश वाढलेली गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि सेवा आणि वस्तूंमध्ये वाढलेले सहकार्य यासह व्यापक लाभांसाठी आहे. या अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रगती आणि आर्थिक वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचा लाभ घेण्याबद्दल भारताची वचनबद्धता दिसून येते.
2026 साठी या आयात कोट्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, आणि पात्र आयातकांना सहभागी होण्यासाठी अधिकृत सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. ही नियामक अद्यतन भारताच्या ऑटोमोटिव्ह आयात लँडस्केपसाठी एक महत्त्वाचा क्षण आहे, जे प्रीमियम यूके वाहनांसाठी प्रवेशाच्या नवीन युगाचे वचन देते.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणूक सल्ला नाही.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
भारत-यूके CETA काय आहे?
CETA म्हणजे व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार. हा भारत आणि युनायटेड किंगडम दरम्यानचा एक व्यापक व्यापार करार आहे जो व्यापार अडथळे कमी करण्यासाठी आणि वस्तू आणि सेवांसह विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे.
भारतीय खरेदीदारांसाठी यूकेच्या कार किती स्वस्त होतील?
सीमा शुल्क अंदाजे 110% वरून 10% पर्यंत कमी झाल्यामुळे, यूके-निर्मित गाड्यांची आयात किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल. याचा अर्थ उच्च श्रेणीतील लक्झरी वाहनांवर त्यांच्या मूळ किमतीनुसार अंदाजे ₹50 लाख ते ₹1 कोटी किंवा त्याहून अधिक बचत होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्या खूप अधिक परवडणाऱ्या होतील.
या आयात कोट्यासाठी कोण अर्ज करू शकतो?
अर्ज प्रक्रिया सामान्यतः भारतातील नोंदणीकृत कार आयातदार आणि डीलर्ससाठी खुली असते जे सरकारने ठरवलेल्या विशिष्ट पात्रता निकषांची पूर्तता करतात. इच्छुक पक्षांनी तपशीलवार अर्ज प्रक्रियांसाठी अधिकृत सरकारी सूचनांचा संदर्भ घ्यावा.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजेजागतिक गुंतवणूकदारांचा 'संरक्षित शेअर्स'वरील भारतीय कर नियमाच्या वापरास आक्षेप
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे (CBDT) भारतीय आयकर प्राधिकरणांद्वारे न्यायिक कर-टाळणी-विरोधी नियमाच्या (JAAR) वापराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की 'संरक्षित शेअर्स'वरील कर सवलतीस नकार देण्यासाठी JAAR चा वापर करणे हे CBDT ने यापूर्वी जारी केलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीसाठी अनिश्चितता निर्माण होत आहे.
जागतिक हरित पुढाकाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सरकार निर्यातदारांसाठी स्कोप 3 उत्सर्जन निरीक्षणावर लक्ष ठेवून आहे
भारतीय सरकार एका नवीन धोरणावर चर्चा करत आहे, ज्यानुसार निर्यातदारांना त्यांच्या अप्रत्यक्ष 'स्कोप 3' उत्सर्जनाचा मागोवा घेणे आवश्यक असू शकते. जागतिक व्यापार भागीदार कठोर पर्यावरणीय मानके लागू करत असल्याने हे पाऊल उचलले जात आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवणे आहे. जर हे लागू झाले, तर यामुळे अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs).
कुक्कुटपालन शेतकऱ्यांना 15% तोटा, पशुधनाच्या खाद्याच्या खर्चात 75% वाढ झाल्याने संकट
भारतीय कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) शेतकऱ्यांना पशुधन खाद्याच्या खर्चात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे सध्या अंदाजे 15% आर्थिक नुकसान होत आहे. खाद्यासाठीच्या प्रमुख घटकांच्या किमती 75% पर्यंत वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर आणि कार्यात्मक टिकाऊपणावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
संबंधित बातम्या
ताजेजागतिक गुंतवणूकदारांचा 'संरक्षित शेअर्स'वरील भारतीय कर नियमाच्या वापरास आक्षेप
आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे (CBDT) भारतीय आयकर प्राधिकरणांद्वारे न्यायिक कर-टाळणी-विरोधी नियमाच्या (JAAR) वापराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की 'संरक्षित शेअर्स'वरील कर सवलतीस नकार देण्यासाठी JAAR चा वापर करणे हे CBDT ने यापूर्वी जारी केलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीसाठी अनिश्चितता निर्माण होत आहे.
जागतिक हरित पुढाकाराच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सरकार निर्यातदारांसाठी स्कोप 3 उत्सर्जन निरीक्षणावर लक्ष ठेवून आहे
भारतीय सरकार एका नवीन धोरणावर चर्चा करत आहे, ज्यानुसार निर्यातदारांना त्यांच्या अप्रत्यक्ष 'स्कोप 3' उत्सर्जनाचा मागोवा घेणे आवश्यक असू शकते. जागतिक व्यापार भागीदार कठोर पर्यावरणीय मानके लागू करत असल्याने हे पाऊल उचलले जात आहे, ज्याचा उद्देश भारतीय व्यवसायांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवणे आहे. जर हे लागू झाले, तर यामुळे अनुपालनाचा भार लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs).
कुक्कुटपालन शेतकऱ्यांना 15% तोटा, पशुधनाच्या खाद्याच्या खर्चात 75% वाढ झाल्याने संकट
भारतीय कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) शेतकऱ्यांना पशुधन खाद्याच्या खर्चात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे सध्या अंदाजे 15% आर्थिक नुकसान होत आहे. खाद्यासाठीच्या प्रमुख घटकांच्या किमती 75% पर्यंत वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर आणि कार्यात्मक टिकाऊपणावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे.
भारताची निर्यात क्षमता टिकून: पश्चिम आशियात सुधार, आफ्रिका आणि आसियानमध्ये वाढ
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययांनंतर पश्चिम आशियाला होणारी भारतीय निर्यातीत सुधारणा दिसून येत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान आफ्रिका, आसियान आणि उत्तर-पूर्व आशियासारख्या प्रमुख प्रदेशांमध्येही निर्यातीत मजबूत वाढ नोंदवली गेली.