केरळ उच्च न्यायालयाचा डिजि यात्रासाठी आधार अनिवार्यतेवर प्रश्नचिन्ह, गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ
Source: Medianama
Arth Insight · What this means for your wallet
- केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रासाठी आधारच्या अनिवार्य वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- ओळख पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात.
- या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsकेरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने सुचवले की ओळखीच्या पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे पुरेशी असू शकतात.
- ▸केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रासाठी आधारच्या अनिवार्य वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- ▸ओळख पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात.
- ▸या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे.
- ▸यामुळे डिजि यात्रा प्रणालीसाठी प्रवाशांच्या नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
- ✓केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रासाठी आधारच्या अनिवार्य वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- ✓ओळख पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात.
- ✓या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ दिला आहे.
- ✓यामुळे डिजि यात्रा प्रणालीसाठी प्रवाशांच्या नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
केरळ उच्च न्यायालयाने विमानतळांवर डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणी करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आधारची अनिवार्य आवश्यकता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जर प्रवासी इतर सरकारी ओळखपत्रांद्वारे आपली ओळख पटवू शकत असतील, तर आधारला अनिवार्यपणे जोडण्याची आवश्यकता नसावी.
गोपनीयतेची चिंता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला
उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण न्यायमूर्ती के.एस. पुट्टस्वामी (निवृत्त) आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालावर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराची, ज्यात माहिती गोपनीयतेचाही समावेश आहे, पुष्टी केली होती आणि वेबसाइट्स ब्लॉक करण्यासंबंधी आयटी कायद्याच्या कलम 69A आणि संबंधित नियमांना रद्द केले होते. डिजि यात्रा प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारांवर आणि शक्य असेल तिथे ओळख पडताळणीच्या कमी हस्तक्षेप करणाऱ्या पद्धतींच्या गरजेवर सातत्याने जोर देत असल्याचे सूचित करते.
डिजि यात्रा प्रणालीची माहिती
डिजि यात्रा हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाने विकसित केलेले एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे विमानतळांवर प्रवाशांची संपर्कविरहित, अखंड प्रक्रिया प्रदान करते. हे प्रवाशांची ओळख पडताळण्यासाठी आणि ती त्यांच्या बोर्डिंग पासशी जोडण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. याचा उद्देश प्रतीक्षा वेळ कमी करणे आणि प्रवासाचा अनुभव सुधारणे हा आहे. सध्या, डिजि यात्रा ॲपवर नोंदणीसाठी वापरकर्त्यांना पडताळणीसाठी त्यांचे आधार कार्ड अपलोड करावे लागते, जे नंतर त्यांच्या फेशियल बायोमेट्रिक डेटाशी जोडले जाते.
प्रवाशांसाठी परिणाम
उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांमुळे डिजि यात्रा नोंदणी प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. जर पर्यायी ओळख पद्धती स्वीकारल्या गेल्या, तर ज्या प्रवाशांना त्यांचे आधार तपशील शेअर करण्यास संकोच वाटतो किंवा जे त्यांच्याकडे सहज उपलब्ध नाहीत, त्यांच्यासाठी अधिक लवचिकता मिळू शकते. हे पाऊल डेटा गोपनीयता आणि सरकारी व खाजगी संस्थांद्वारे बायोमेट्रिक माहितीच्या जबाबदार वापराभोवतीच्या व्यापक चर्चांशी सुसंगत आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने डिजिटल युगात सुरक्षा, सोय आणि वैयक्तिक गोपनीयता यांच्यातील समतोलावर चालू असलेली चर्चा अधोरेखित केली आहे. डिजि यात्रा वापरणारे किंवा वापरण्याची योजना आखणारे प्रवासी नोंदणी आवश्यकतांमधील कोणत्याही बदलांबद्दल अद्ययावत रहावे.
हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे आणि यात गुंतवणुकीचा सल्ला समाविष्ट नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
डिजि यात्रा काय आहे?
डिजि यात्रा हे हवाई प्रवाशांसाठी फेशियल रेकग्निशन-आधारित डिजिटल प्रक्रिया प्रणाली आहे, ज्याचा उद्देश एक अखंड आणि संपर्कविरहित प्रवासाचा अनुभव प्रदान करणे आहे.
केरळ उच्च न्यायालय डिजि यात्राच्या आधार आवश्यकतेवर प्रश्न का उपस्थित करत आहे?
न्यायालयाच्या मते, प्रवाशांना इतर सरकारी ओळखपत्रांचा वापर करून आपली ओळख पडताळता यावी, आणि या संदर्भात गोपनीयतेच्या अधिकारावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला आहे.
याचा प्रवाशांसाठी काय अर्थ आहे?
या प्रश्नामुळे डिजि यात्रा नोंदणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे स्वीकारू शकते, ज्यामुळे प्रवाशांना अधिक लवचिकता मिळेल.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
एआय-चालित यूपीआय पेमेंटसाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव
इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एआय एजंट्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी हस्तक्षेपाची शिफारस केली आहे. एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देणाऱ्या प्रणाली विकसित करत असताना, सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आला आहे.
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
AI-आधारित कपात आणि कथित भेदभावावरून 26 कर्मचाऱ्यांनी मेटावर केला खटला
सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाला 26 माजी कर्मचाऱ्यांकडून कायदेशीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांचा दावा आहे की कंपनीची AI-आधारित कर्मचारी कपात प्रणाली भेदभाव करणारी होती. या खटल्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, स्वयंचलित प्रक्रियेने मेडिकल, पॅरेंटल किंवा अपंगत्व रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले.
संबंधित बातम्या
एआय-चालित यूपीआय पेमेंटसाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव
इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एआय एजंट्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी हस्तक्षेपाची शिफारस केली आहे. एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देणाऱ्या प्रणाली विकसित करत असताना, सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आला आहे.
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
AI-आधारित कपात आणि कथित भेदभावावरून 26 कर्मचाऱ्यांनी मेटावर केला खटला
सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाला 26 माजी कर्मचाऱ्यांकडून कायदेशीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांचा दावा आहे की कंपनीची AI-आधारित कर्मचारी कपात प्रणाली भेदभाव करणारी होती. या खटल्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, स्वयंचलित प्रक्रियेने मेडिकल, पॅरेंटल किंवा अपंगत्व रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले.
अँड्रॉइड डिफॉल्ट सर्च पर्याय काढून टाकल्याबद्दल गुगलला स्विस चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे
अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवरील 'चॉइस स्क्रीन' वैशिष्ट्य कथितपणे काढून टाकल्याबद्दल स्वित्झर्लंडच्या स्पर्धा आयोगाने (COMCO) गुगलची चौकशी सुरू केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना प्रारंभिक डिव्हाइस सेटअप दरम्यान त्यांचे पसंतीचे डिफॉल्ट सर्च इंजिन निवडण्याची परवानगी देते आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये ते उपलब्ध आहे.