NaBFID ला पायाभूत सुविधांसाठी झिरो-कूपन बॉंड्सद्वारे ₹20,000 कोटी उभारण्यास हिरवा कंदील
Source: ET Economy
Arth Insight · What this means for your wallet
- तुमच्या दैनंदिन खर्चावर अप्रत्यक्ष परिणाम: उत्तम रस्ते, रेल्वे आणि वीज प्रकल्पामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि तुमचा पैसा वाचू शकेल.
- नवीन रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी: पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. यामुळे तुमच्या किंवा तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात, ज्यामुळे उत्पन्न वाढेल.
- तुमच्या गुंतवणुकीवर सकारात्मक प्रभाव: मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होते, ज्यामुळे शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड सारख्या गुंतवणुकीतून दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsनॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) ला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडून ₹20,000 कोटी रुपयांचे झिरो-कूपन बॉंड्स जारी करण्यास मान्यता मिळाली आहे. हे बॉंड्स 10 वर्षांत परिपक्व होतील आणि NaBFID ला संपूर्ण भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन भांडवल सुरक्षित करण्यात मदत करतील.
- ▸NaBFID आता भारताच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी ₹20,000 कोटी उभारू शकते.
- ▸हे निधी झिरो-कूपन बॉंड्सद्वारे गोळा केले जातील, जे नियमित व्याज देत नाहीत परंतु 10 वर्षांनंतर पूर्ण मूल्यावर परत केले जातात.
- ▸सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने या बॉंड्सच्या इश्यूसाठी कर रचनेस मान्यता दिली आहे.
- ▸हे पाऊल महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विकासासाठी दीर्घकालीन भांडवल जमा करण्यास समर्थन देते.
- ✓NaBFID आता भारताच्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी ₹20,000 कोटी उभारू शकते.
- ✓हे निधी झिरो-कूपन बॉंड्सद्वारे गोळा केले जातील, जे नियमित व्याज देत नाहीत परंतु 10 वर्षांनंतर पूर्ण मूल्यावर परत केले जातात.
- ✓सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने या बॉंड्सच्या इश्यूसाठी कर रचनेस मान्यता दिली आहे.
- ✓हे पाऊल महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विकासासाठी दीर्घकालीन भांडवल जमा करण्यास समर्थन देते.
नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट (NaBFID) ला झिरो-कूपन बॉंड्स जारी करून ₹20,000 कोटी उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नियामक मान्यता मिळाली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) द्वारे दिलेली ही महत्त्वपूर्ण मंजुरी NaBFID ला देशभरातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी भरीव दीर्घकालीन भांडवल जमा करण्यास सक्षम करेल.
या झिरो-कूपन बॉंड्सची निवड करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नियमित व्याज मिळणार नाही. त्याऐवजी, त्यांना दहा वर्षांच्या परिपक्वता कालावधीच्या शेवटी पूर्ण विमोचन रक्कम परत केली जाईल. ही रचना अशा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय बनवते जे नियमित व्याजाच्या गणनेच्या गुंतागुंतीशिवाय विशिष्ट, दीर्घकालीन परतावा शोधत आहेत.
झिरो-कूपन बॉंड्स म्हणजे काय?
झिरो-कूपन बॉंड्स हे एक प्रकारचे कर्ज साधन आहे जे वेळोवेळी व्याज देत नाही. त्याऐवजी, ते सामान्यतः त्याच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत विकले जाते आणि बॉंड परिपक्व झाल्यावर गुंतवणूकदाराला पूर्ण दर्शनी मूल्य (किंवा विमोचन रक्कम) मिळते. खरेदी किंमत आणि विमोचन रक्कम यांच्यातील फरक हे गुंतवणूकदाराचे उत्पन्न दर्शवते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने ₹900 मध्ये बॉंड विकत घेतला आणि तो 10 वर्षांनंतर ₹1,000 मध्ये परिपक्व झाला, तर ₹100 चा नफा हे त्याचे उत्पन्न आहे.
NaBFID ला 31 मार्च, 2028 पर्यंत हे बॉंड्स जारी करण्याचा अधिकार आहे. CBDT ची मान्यता विशेषतः महत्त्वाची आहे कारण ती या विशेष साधनांसाठी आवश्यक कर रचना निश्चित करते, ज्यामुळे NaBFID (जारीकर्ता) आणि संभाव्य गुंतवणूकदार दोघांसाठी स्पष्टता आणि अनुपालन सुनिश्चित होते.
भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये NaBFID ची भूमिका
NaBFID ची स्थापना भारतात दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी पुरवण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने एक विकास वित्तीय संस्था (DFI) म्हणून करण्यात आली होती. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, वीज प्रकल्प आणि इतर महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी प्रचंड भांडवलाची आवश्यकता लक्षात घेता, NaBFID सारख्या संस्था निधीची तफावत भरून काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या बॉंड्सद्वारे उभारलेले ₹20,000 कोटी थेट या मोठ्या प्रमाणात, भांडवल-केंद्रित प्रकल्पांमध्ये वापरले जातील, ज्यामुळे आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीस हातभार लागेल.
झिरो-कूपन बॉंड्सद्वारे इतकी मोठी रक्कम जारी करणे हे NaBFID च्या निधीचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याच्या आणि स्थिर, दीर्घकालीन भांडवल सुरक्षित करण्याच्या रणनीतीचे प्रतिबिंब आहे. भारतीय वित्तीय प्रणालीसाठी, हे पाऊल पायाभूत सुविधांच्या विकासाला निधी देण्यासाठी एक मजबूत प्रोत्साहन दर्शवते, जे देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक प्रमुख प्राधान्य आहे. जरी हे बॉंड्स प्रामुख्याने संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी असले तरी, त्यांच्या यशाचा एक व्यापक परिणाम होईल, ज्यामुळे अप्रत्यक्षपणे व्यापक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि विविध व्यवसाय आणि रोजगारासाठी संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदार या विशिष्ट बॉंड्सच्या इश्यूमध्ये थेट सहभागी होऊ शकणार नाहीत, जे सामान्यतः मोठ्या संस्थात्मक खेळाडूंसाठी डिझाइन केलेले आहे. तथापि, पुरेसे भांडवल असलेल्या NaBFID मुळे अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्माण होतील, ज्यामुळे उत्तम कनेक्टिव्हिटी, सुधारित लॉजिस्टिक्स आणि अधिक मजबूत आर्थिक वातावरण तयार होऊ शकते, ज्यामुळे सर्वांना अप्रत्यक्षपणे फायदा होतो.
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि तो आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
NaBFID म्हणजे काय?
NaBFID म्हणजे नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट. ही एक विकास वित्तीय संस्था (DFI) आहे जी भारत सरकारने देशभरातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन निधी पुरवण्यासाठी स्थापन केली आहे.
झिरो-कूपन बॉंड्स काय आहेत आणि ते कसे काम करतात?
झिरो-कूपन बॉंड्स हे वित्तीय साधन आहेत जे नियमित व्याज देत नाहीत. त्याऐवजी, ते त्यांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत विकले जातात आणि गुंतवणूकदाराला परिपक्वता कालावधीच्या शेवटी (या प्रकरणात, 10 वर्षे) पूर्ण दर्शनी मूल्य मिळते. गुंतवणूकदाराचा नफा सवलतीच्या खरेदी किंमती आणि पूर्ण विमोचन रकमेमधील फरकातून येतो.
याचा भारताच्या पायाभूत सुविधांसाठी काय अर्थ आहे?
ही मान्यता NaBFID ला विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ₹20,000 कोटी उभारण्याची परवानगी देते. यामुळे रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल, ज्यामुळे भारतात आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीस हातभार लागेल.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
भारतीय व्यवसायांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत UAE च्या 15% किमान कराच्या अंतिम मुदतीला सामोरे जावे लागणार
संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत नवीन 15% किमान कॉर्पोरेट करासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जागतिक उपक्रमाचा भाग असलेला हा नवीन कर, महत्त्वपूर्ण जागतिक महसूल असलेल्या मोठ्या समूहांना अमिरातीमधील त्यांच्या सध्याच्या कर संरचनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडतो.
ताजेउच्च यूएस ट्रेझरी उत्पन्नामुळे विक्रमी डॉलरच्या आवकेतून आरबीआयला कमीत कमी खर्च अपेक्षित
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघाचे ('डॉलर डेल्यूज') व्यवस्थापन करत असतानाही कमी खर्चाची अपेक्षा करत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे यूएस सरकारी रोख्यांवरील उच्च व्याजदर, ज्यामुळे संभाव्य हेजिंग खर्चाची भरपाई होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे मध्यवर्ती बँकेचा चलन हस्तक्षेप खर्च कमी होऊ शकतो आणि सरकारला भविष्यातील अतिरिक्त निधी हस्तांतरणावरही (surplus transfers) परिणाम होऊ शकतो.
ताजेउच्च अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स दरम्यान विक्रमी डॉलरच्या ओघातून आरबीआयला किमान खर्चाची अपेक्षा
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघाचे, किंवा 'डॉलरचा पूर', व्यवस्थापन करूनही कमी खर्चाची अपेक्षा आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील उच्च व्याजदर, ज्यामुळे संभाव्य हेजिंग खर्चाची भरपाई होण्याची अपेक्षा आहे. हा परिस्थिती केंद्रीय बँकेच्या चलन हस्तक्षेप खर्चातही कपात करू शकते आणि भविष्यात सरकारला होणाऱ्या अधिशेष हस्तांतरणावरही परिणाम करू शकते.
संबंधित बातम्या
भारतीय व्यवसायांना 30 नोव्हेंबरपर्यंत UAE च्या 15% किमान कराच्या अंतिम मुदतीला सामोरे जावे लागणार
संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत नवीन 15% किमान कॉर्पोरेट करासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जागतिक उपक्रमाचा भाग असलेला हा नवीन कर, महत्त्वपूर्ण जागतिक महसूल असलेल्या मोठ्या समूहांना अमिरातीमधील त्यांच्या सध्याच्या कर संरचनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडतो.
ताजेउच्च यूएस ट्रेझरी उत्पन्नामुळे विक्रमी डॉलरच्या आवकेतून आरबीआयला कमीत कमी खर्च अपेक्षित
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघाचे ('डॉलर डेल्यूज') व्यवस्थापन करत असतानाही कमी खर्चाची अपेक्षा करत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे यूएस सरकारी रोख्यांवरील उच्च व्याजदर, ज्यामुळे संभाव्य हेजिंग खर्चाची भरपाई होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे मध्यवर्ती बँकेचा चलन हस्तक्षेप खर्च कमी होऊ शकतो आणि सरकारला भविष्यातील अतिरिक्त निधी हस्तांतरणावरही (surplus transfers) परिणाम होऊ शकतो.
ताजेउच्च अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्स दरम्यान विक्रमी डॉलरच्या ओघातून आरबीआयला किमान खर्चाची अपेक्षा
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला परकीय चलनाच्या मोठ्या ओघाचे, किंवा 'डॉलरचा पूर', व्यवस्थापन करूनही कमी खर्चाची अपेक्षा आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकन सरकारी रोख्यांवरील उच्च व्याजदर, ज्यामुळे संभाव्य हेजिंग खर्चाची भरपाई होण्याची अपेक्षा आहे. हा परिस्थिती केंद्रीय बँकेच्या चलन हस्तक्षेप खर्चातही कपात करू शकते आणि भविष्यात सरकारला होणाऱ्या अधिशेष हस्तांतरणावरही परिणाम करू शकते.
भारताच्या FTAs मुळे $60 ट्रिलियन बाजारपेठ खुली; गोयल यांचे व्यवसायांना निर्यात वाढवण्याचे आवाहन
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी अधोरेखित केले की भारताचे नऊ सक्रिय मुक्त व्यापार करार (FTAs) आता $60 ट्रिलियन किमतीच्या अर्थव्यवस्थांना सवलतीचा प्रवेश प्रदान करतात. हे कव्हरेज जागतिक व्यापाराच्या जवळपास दोन-तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करते, जे भारतीय निर्यातदार आणि उत्पादकांसाठी वाढीची मोठी संधी देते.