जागतिक बँक: हवामान बदलामुळे 2050 पर्यंत हजारो भारतीय शहरी नोकऱ्या धोक्यात

Source: ET Economy
जागतिक बँकेने इशारा दिला आहे की हवामान बदलामुळे होणाऱ्या तीव्र उष्णतेमुळे 2050 पर्यंत भारतीय शहरांमध्ये हजारो नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. हे वाढते तापमान प्रादेशिक आर्थिक वाढीसाठी एक मोठा धोका आहे, जे विविध क्षेत्रांतील उत्पादकता आणि उपजीविकेवर परिणाम करेल. गंभीर चित्र असूनही, अहवालात भारताच्या शाश्वत शीतलीकरण बाजारपेठेत मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि उष्णतेच्या लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणालींचे सिद्ध फायदे अधोरेखित केले आहेत.
- ▸वाढत्या तीव्र उष्णतेमुळे 2050 पर्यंत भारतीय शहरांना हजारो नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान सोसावे लागेल.
- ▸दक्षिण आशियात उच्च तापमानामुळे दरवर्षी लाखो नोकऱ्या गमावल्या जातात, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांवर परिणाम होतो.
- ▸भारताच्या शाश्वत शीतलीकरण बाजारपेठेत गुंतवणूक केल्याने आर्थिक वाढ आणि नवीन नोकऱ्यांसाठी मोठी संधी मिळते.
- ▸उष्णतेची लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणाली अत्यंत किफायतशीर आहेत, ज्यामुळे उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी गुंतवलेल्या प्रत्येक डॉलरसाठी महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतात.
- ✓वाढत्या तीव्र उष्णतेमुळे 2050 पर्यंत भारतीय शहरांना हजारो नोकऱ्यांचे मोठे नुकसान सोसावे लागेल.
- ✓दक्षिण आशियात उच्च तापमानामुळे दरवर्षी लाखो नोकऱ्या गमावल्या जातात, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांवर परिणाम होतो.
- ✓भारताच्या शाश्वत शीतलीकरण बाजारपेठेत गुंतवणूक केल्याने आर्थिक वाढ आणि नवीन नोकऱ्यांसाठी मोठी संधी मिळते.
- ✓उष्णतेची लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणाली अत्यंत किफायतशीर आहेत, ज्यामुळे उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी गुंतवलेल्या प्रत्येक डॉलरसाठी महत्त्वपूर्ण लाभ मिळतात.
जागतिक बँकेच्या नुकत्याच केलेल्या मूल्यांकनानुसार, भारतीय शहरे हवामान बदलाच्या मार्गावर आहेत, ज्यामुळे 2050 पर्यंत हजारो नोकऱ्या गमावण्याची शक्यता आहे. या जागतिक वित्तीय संस्थेने धोक्याची घंटा वाजवली आहे, ज्यात असे सूचित केले आहे की तीव्र उष्णतेच्या स्थितीमुळे शहरी रोजगारावर गंभीर परिणाम होणार आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थिरता आणि वाढीच्या वाटचालीस एक मोठे आव्हान निर्माण होईल.
वाढत्या तापमानाचा परिणाम हा दूरच्या भविष्यातील चिंता नसून दक्षिण आशियासाठी एक सद्यस्थिती आहे. हा प्रदेश आधीच तीव्र उष्णतेच्या गंभीर आर्थिक परिणामांशी झुंजत आहे, ज्यामुळे सध्या दरवर्षी लाखो नोकऱ्या गमावल्या जातात. हा व्यापक व्यत्यय विविध क्षेत्रांवर परिणाम करतो, विशेषत: बांधकाम, शेती आणि अनौपचारिक सेवांसारख्या बाहेरील श्रमावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर, जिथे तीव्र उष्णतेमुळे कामाची परिस्थिती असह्य होते किंवा उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात घटते.
भारतासाठी, ज्या देशाची शहरी लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे आणि उष्णतेच्या ताणास संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यबल गुंतलेले आहे, त्याचे परिणाम विशेषतः गंभीर आहेत. 2050 पर्यंत, तापमानातील सतत वाढ झाल्यामुळे त्याच्या गजबजलेल्या शहरांमधील हजारो लोकांची कमाई करण्याची क्षमता आणि नोकरीची सुरक्षा थेट कमी होईल असा अंदाज आहे. अशा व्यापक नोकरीच्या विस्थापनामुळे केवळ वैयक्तिक उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही, तर ग्राहकांचा खर्च, गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक उत्पादनही कमी होईल, ज्यामुळे भारताला अवलंबून असलेल्या प्रादेशिक आर्थिक वाढीला मोठा धोका निर्माण होईल.
दुहेरी आव्हान: धोका आणि संधी
हे अंदाज गंभीर आव्हान सादर करत असताना, जागतिक बँकेचे मूल्यांकन एक सकारात्मक पैलू देखील दर्शवते: या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीच्या संधी. उदाहरणार्थ, भारताची शाश्वत शीतलीकरण बाजारपेठ प्रचंड क्षमता असलेले एक वाढणारे क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे. यात ऊर्जा-कार्यक्षम वातानुकूलन प्रणालींचा विकास आणि वापर, इमारतींसाठी निष्क्रिय शीतकरण तंत्रज्ञान, शहरी हरितकरण उपक्रम आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये उष्णता शोषण कमी करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण सामग्री विज्ञान यांचा समावेश आहे.
शाश्वत शीतलीकरणामध्ये गुंतवणूक केल्याने केवळ तीव्र उष्णतेचे प्रतिकूल परिणाम कमी होत नाहीत, तर नवीन रोजगार बाजारपेठा निर्माण होतात आणि नवोपक्रमाला चालना मिळते. या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळू शकते, हरित तंत्रज्ञानाच्या निर्मिती, स्थापने आणि देखभालीमध्ये रोजगार निर्माण होऊ शकतो आणि कार्यबलातील सार्वजनिक आरोग्य व उत्पादकता सुधारू शकते.
सक्रिय उपाययोजना: लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणाली
त्याच्या महत्त्वपूर्ण फायद्यांसाठी ठळकपणे दर्शविलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे उष्णतेच्या लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणालींची अंमलबजावणी. या प्रणाली लोकसंख्या आणि अधिकार्यांना आगामी उष्णतेच्या लाटांबद्दल वेळेवर सूचना देतात, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य सल्ला, शीतलीकरण केंद्रे उभारणे, कामाचे वेळापत्रक समायोजित करणे आणि आवश्यक माहिती वितरित करणे यासारख्या सक्रिय उपाययोजना करता येतात. जागतिक बँकेने नमूद केले आहे की अशा लवकर चेतावणी प्रणालींमध्ये गुंतवलेल्या प्रत्येक डॉलरसाठी, संरक्षित जीवन, टिकवून ठेवलेली उपजीविका आणि निरंतर आर्थिक क्रियाकलाप यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण परतावा मिळतो.
भारत भविष्यातील वाढीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, हवामान बदलाचे आर्थिक परिणाम, विशेषतः शहरी वातावरणातील तीव्र उष्णता, संबोधित करणे महत्त्वाचे ठरेल. शाश्वत शीतलीकरण उपाययोजनांमध्ये आणि मजबूत लवकर चेतावणी यंत्रणांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक, वाढत्या हवामान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लवचिकता निर्माण करण्याचा आणि नवीन आर्थिक संधींना चालना देण्याचा दुहेरी मार्ग देतात।
हा अहवाल केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला मानला जाऊ नये.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
हवामान बदलामुळे भारतीय शहरांना कोणता मुख्य धोका आहे?
मुख्य धोका म्हणजे 2050 पर्यंत भारतीय शहरांमध्ये तीव्र उष्णतेमुळे हजारो नोकऱ्या गमावण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक आर्थिक वाढीलाही धोका निर्माण होतो.
तीव्र उष्णता सध्या दक्षिण आशियाई नोकरी बाजारावर कसा परिणाम करत आहे?
तीव्र उष्णतेमुळे दक्षिण आशियात दरवर्षी लाखो नोकऱ्या गमावल्या जातात, ज्यामुळे उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, विशेषतः बाहेरील कामांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये.
या आव्हानावर मात करण्यासाठी कोणते संभाव्य उपाय किंवा संधी उपलब्ध आहेत?
भारताचा शाश्वत शीतलीकरण बाजार महत्त्वाच्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देतो, आणि उष्णतेच्या लवकर चेतावणी देणाऱ्या प्रणाली उपजीविकेचे संरक्षण आणि आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण फायदे देतात.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.

वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.

आरबीआयची संवाद रणनीती: भाषणे आणि मीडिया संवादांचे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या संवाद रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नियमितपणे भाषणे आणि मीडिया संवाद आयोजित करते. हे मंच आर्थिक बाजारांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चलनविषयक धोरणांचे निर्णय, नियामक अद्यतने आणि देशाचा आर्थिक दृष्टिकोन पोहोचवण्यासाठी, पारदर्शकता आणि बाजारातील स्थिरता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
संबंधित बातम्या
ताजेआरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता: जागतिक आव्हानांना तोंड देत भारताची वाढ लवचिक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी नुकतेच सांगितले की, विविध जागतिक आव्हानांदरम्यानही भारताच्या आर्थिक वाढीची गती लवचिक राहिली आहे. त्यांचे हे विधान एका शीर्ष वित्तीय प्राधिकरणाकडून देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन देते, जे अनिश्चित जागतिक वातावरणात भारताच्या पुढे जाण्याच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवते.

वित्त मंत्रालयाचा अंदाज: Q2 FY27 मध्ये भारताची GDP वाढ 7.35% राहील
वित्त मंत्रालयाने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) 7.35% दराने वाढेल. हा अंदाज देशाच्या आर्थिक विकासाची सातत्य दर्शवतो.

आरबीआयची संवाद रणनीती: भाषणे आणि मीडिया संवादांचे स्पष्टीकरण
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या संवाद रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नियमितपणे भाषणे आणि मीडिया संवाद आयोजित करते. हे मंच आर्थिक बाजारांना आणि सर्वसामान्य जनतेला चलनविषयक धोरणांचे निर्णय, नियामक अद्यतने आणि देशाचा आर्थिक दृष्टिकोन पोहोचवण्यासाठी, पारदर्शकता आणि बाजारातील स्थिरता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

मंत्रिमंडळाने 2031 पर्यंत पंचायतींना चालना देण्यासाठी ₹7,395 कोटींच्या पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजनेला मंजुरी दिली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी ₹7,395.55 कोटी रुपयांच्या भरीव खर्चासह प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएमव्हीजीएसवाय) मंजूर केली आहे. ही योजना भारतातील 2.55 लाखांहून अधिक पंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता लक्षणीयरीत्या मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सुमारे 32 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि कार्यकऱ्यांना थेट फायदा होईल.