आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीची दिलासा: अल्पवयीन मुलाच्या ₹1.17 कोटी उत्पन्नावर वडिलांना ₹12.83 लाखांच्या दंडापासून सूट
Source: GNews Tax
Arth Insight · What this means for your wallet
- अल्पवयीन मुलांच्या उत्पन्नावर कर तुम्हालाच भरावा लागतो, पण तुम्ही तुमच्या कर परताव्यात माहिती लपवली नसेल, तर तुम्हाला ₹12.83 लाखांसारखा दंड बसण्याची शक्यता कमी होते.
- हा निर्णय पालकांना दिलासा देतो की, मुलांच्या उत्पन्नावर कर जमा करताना तुम्ही स्वतः प्रामाणिक असाल तर, तुम्हाला विनाकारण मोठा दंड सहन करावा लागणार नाही.
- तुमच्या आर्थिक नियोजनात हे लक्षात ठेवा की, अल्पवयीन मुलांचे उत्पन्न दाखवताना स्पष्टता आणि पारदर्शकता ठेवल्यास भविष्यातील संभाव्य कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने एका वडिलांना दिलासा दिला आहे, त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने ₹1.17 कोटी व्याज उत्पन्न मिळवल्यामुळे लावलेला ₹12.83 लाखांचा दंड रद्द केला आहे. न्यायाधिकरणाने निर्णय दिला की दंडाच्या उद्देशाने हे उत्पन्न वडिलांच्या उत्पन्नात जमा केले जाऊ नये.
- ▸ITAT दिल्लीने वडिलांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलाच्या ₹1.17 कोटी व्याज उत्पन्नावर दंडित न करण्याचा निर्णय दिला आहे.
- ▸₹12.83 लाखांचा दंड रद्द करण्यात आला, हे स्पष्ट केले की दंड व्यक्तीच्या स्वतःच्या कर अनुपालनाच्या अभावावर लावले जातात.
- ▸अल्पवयीन मुलांचे उत्पन्न करासाठी एकत्र केले जात असले तरी, दंड करदात्याच्या कृतींसाठी विशिष्ट असतात.
- ▸हा निर्णय पालकांना त्यांच्या मुलांच्या उत्पन्नावर संभाव्य दंडांपासून दिलासा देतो.
- ✓ITAT दिल्लीने वडिलांना त्यांच्या अल्पवयीन मुलाच्या ₹1.17 कोटी व्याज उत्पन्नावर दंडित न करण्याचा निर्णय दिला आहे.
- ✓₹12.83 लाखांचा दंड रद्द करण्यात आला, हे स्पष्ट केले की दंड व्यक्तीच्या स्वतःच्या कर अनुपालनाच्या अभावावर लावले जातात.
- ✓अल्पवयीन मुलांचे उत्पन्न करासाठी एकत्र केले जात असले तरी, दंड करदात्याच्या कृतींसाठी विशिष्ट असतात.
- ✓हा निर्णय पालकांना त्यांच्या मुलांच्या उत्पन्नावर संभाव्य दंडांपासून दिलासा देतो.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने एका वडिलांवर लावलेला ₹12.83 लाखांचा मोठा दंड रद्द केला आहे, जो त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने मिळवलेल्या भरीव व्याज उत्पन्नावर आधारित होता. मुलाने ₹1.17 कोटी व्याज उत्पन्न जमा केले होते आणि कर अधिकाऱ्यांनी दंडाची गणना करण्यासाठी हे उत्पन्न वडिलांच्या कमाईत जमा करण्याची मागणी केली होती.
ITAT चा हा निर्णय अल्पवयीन मुलांनी मिळवलेल्या उत्पन्नावर कर आकारणी आणि त्यानंतरच्या दंडांवर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देतो. या प्रकरणात, कर विभागाने आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 271(1)(c) अंतर्गत वडिलांविरुद्ध उत्पन्न लपवल्याच्या आरोपाखाली दंडात्मक कारवाई सुरू केली होती. दंडाची रक्कम अल्पवयीन मुलाने कथितरित्या मिळवलेल्या उच्च व्याज उत्पन्नावर आधारित मोजली गेली होती.
तथापि, न्यायाधिकरणाने असे आढळले की दंड चुकीच्या पद्धतीने लावला गेला होता. ITAT ने यावर जोर दिला की कलम 271(1)(c) अंतर्गत दंड हा करदात्याद्वारे (या प्रकरणात, वडील) उत्पन्न लपवल्यामुळे किंवा उत्पन्नाचे चुकीचे तपशील पुरवल्यामुळे लावला जातो. अल्पवयीन मुलाने मिळवलेले उत्पन्न, जरी ते भरीव असले तरी, वडिलांवर थेट दंड लावू शकत नाही, जोपर्यंत वडील स्वतः उत्पन्न लपवताना किंवा त्यांच्या स्वतःच्या कर रिटर्नशी संबंधित चुकीचे तपशील पुरवताना आढळले नाहीत.
ज्या पालकांचे अल्पवयीन मुले मोठे गुंतवणूक किंवा उत्पन्न-उत्पादक मालमत्ता असलेले असू शकतात, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. अल्पवयीन मुलांनी मिळवलेले उत्पन्न सामान्यतः 'उत्पन्न एकत्रिकरण' (clubbing of income) च्या तरतुदींनुसार कराच्या उद्देशाने पालकांच्या उत्पन्नात जमा केले जात असले तरी, दंडात्मक तरतुदी वेगळ्या प्रकारे कार्य करतात. दंड हा करदात्यासाठी वैयक्तिक असतो आणि तो त्यांच्या स्वतःच्या लपवण्याच्या किंवा चुकीचे तपशील पुरवण्याच्या कृतींमुळे सुरू होतो.
ITAT च्या हस्तक्षेपाने हे सुनिश्चित केले आहे की पालकांना त्यांच्या मुलांनी मिळवलेल्या उत्पन्नासाठी आपोआप दंडित केले जाणार नाही, जर त्यांनी स्वतःच्या कर भरण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कर चुकवेगिरी किंवा चुकीचे सादरीकरण केले नसेल. हा निर्णय अल्पवयीन मुलांच्या उत्पन्नाशी संबंधित आयकर कायद्यांच्या गुंतागुंतीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या करदात्यांना आवश्यक स्पष्टता आणि दिलासा देतो.
हा लेख केवळ माहितीसाठी आहे आणि यात गुंतवणूक किंवा कर सल्ला समाविष्ट नाही.
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
Frequently Asked Questions
वडिलांवर कोणता दंड लावला गेला होता?
वडिलांवर ₹12.83 लाखांचा दंड लावला गेला होता.
दंड का लावला गेला होता?
त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने ₹1.17 कोटी व्याज उत्पन्न मिळवले होते आणि कर अधिकाऱ्यांनी दंडाची गणना करण्यासाठी हे उत्पन्न वडिलांच्या उत्पन्नात जमा करण्याची मागणी केली होती, त्यामुळे हा दंड लावला गेला होता.
ITAT दिल्लीच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला?
ITAT दिल्लीने ₹12.83 लाखांचा दंड रद्द करून दिलासा दिला, असा निर्णय दिला की तो अल्पवयीन मुलाच्या उत्पन्नासाठी वडिलांवर चुकीच्या पद्धतीने लावला गेला होता.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Taxation वाचले म्हणून
ITAT दिल्लीने ट्रस्टसाठी कलम 11 च्या सूटच्या वेळेची तपासणी केली
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने अलीकडेच या महत्त्वाच्या मुद्द्याचे विश्लेषण केले आहे की धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्ट त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) विलंबाने भरल्यास कलम 11 अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकतात का. ही तपासणी आयकर कायद्यांतर्गत कर लाभांचा शोध घेणाऱ्या संस्थांसाठी वेळेवर अनुपालनाचे सततचे महत्त्व अधोरेखित करते. या निकालाचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये उपलब्ध नव्हते.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) उशिरा ITR भरणाऱ्या संस्थांसाठी कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश देते
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कर अधिकाऱ्यांनी कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलतीच्या अर्जांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी संभाव्य दिलासा देतो, ज्यात उशिरा दाखल केल्यामुळे आपोआप नकार न देता गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जातो.
आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा (ITAT) उशिरा आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या संस्थांच्या कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश
आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) कर अधिकाऱ्यांना कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत कर सवलतींच्या अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर विवरणपत्र (ITR) उशिरा भरले गेले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना संभाव्य दिलासा देतो, कारण यामुळे उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यामुळे आपोआप अर्ज नाकारण्याऐवजी गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जाईल.
संबंधित बातम्या
ITAT दिल्लीने ट्रस्टसाठी कलम 11 च्या सूटच्या वेळेची तपासणी केली
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने अलीकडेच या महत्त्वाच्या मुद्द्याचे विश्लेषण केले आहे की धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्ट त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) विलंबाने भरल्यास कलम 11 अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकतात का. ही तपासणी आयकर कायद्यांतर्गत कर लाभांचा शोध घेणाऱ्या संस्थांसाठी वेळेवर अनुपालनाचे सततचे महत्त्व अधोरेखित करते. या निकालाचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये उपलब्ध नव्हते.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) उशिरा ITR भरणाऱ्या संस्थांसाठी कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश देते
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कर अधिकाऱ्यांनी कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलतीच्या अर्जांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी संभाव्य दिलासा देतो, ज्यात उशिरा दाखल केल्यामुळे आपोआप नकार न देता गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जातो.
आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा (ITAT) उशिरा आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या संस्थांच्या कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश
आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) कर अधिकाऱ्यांना कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत कर सवलतींच्या अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर विवरणपत्र (ITR) उशिरा भरले गेले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना संभाव्य दिलासा देतो, कारण यामुळे उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यामुळे आपोआप अर्ज नाकारण्याऐवजी गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जाईल.
ताजेITAT चेन्नईने स्टाल इंडियासाठी सदिच्छा घसारा (Goodwill Depreciation) मंजूर केला आणि सीसीडी व्याज हस्तांतरण किंमत समायोजन (CCD Interest Transfer Pricing Adjustment) हटवले
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) चेन्नईने स्टाल इंडियाच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला स्लम सेलद्वारे अधिग्रहित सदिच्छा (goodwill) वर कर घसारा (tax depreciation) मिळवण्याची परवानगी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायाधिकरणाने अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) वर भरलेल्या व्याजाशी संबंधित हस्तांतरण किंमत समायोजन बाजूला ठेवले. हा निर्णय कॉर्पोरेट कर कायद्याच्या दोन जटिल क्षेत्रांवर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करतो.