आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) उशिरा ITR भरणाऱ्या संस्थांसाठी कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश देते
Source: GNews Tax
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कर अधिकाऱ्यांनी कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलतीच्या अर्जांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांसाठी संभाव्य दिलासा देतो, ज्यात उशिरा दाखल केल्यामुळे आपोआप नकार न देता गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जातो.
- ▸ITAT ने कर अधिकाऱ्यांना कर सवलतीच्या अर्जांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असले तरी.
- ▸हा निर्णय विशेषतः कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत असलेल्या सवलतींना लागू होतो, ज्यामुळे सरकारकडून निधी मिळणाऱ्या काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना फायदा होतो.
- ▸उशिरा ITR दाखल केल्यामुळे आता या सवलतीला आपोआप नकार मिळणार नाही; अर्जांचे त्यांच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर मूल्यांकन केले पाहिजे.
- ▸उशिरा दाखल केल्यामुळे यापूर्वी नाकारण्यात आलेल्या पात्र संस्थांना आता पुनर्विचारासाठी त्यांचे प्रकरण पुन्हा सादर करण्याची संधी मिळू शकते.
- ✓ITAT ने कर अधिकाऱ्यांना कर सवलतीच्या अर्जांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असले तरी.
- ✓हा निर्णय विशेषतः कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत असलेल्या सवलतींना लागू होतो, ज्यामुळे सरकारकडून निधी मिळणाऱ्या काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना फायदा होतो.
- ✓उशिरा ITR दाखल केल्यामुळे आता या सवलतीला आपोआप नकार मिळणार नाही; अर्जांचे त्यांच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर मूल्यांकन केले पाहिजे.
- ✓उशिरा दाखल केल्यामुळे यापूर्वी नाकारण्यात आलेल्या पात्र संस्थांना आता पुनर्विचारासाठी त्यांचे प्रकरण पुन्हा सादर करण्याची संधी मिळू शकते.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), जे कर अपीलांमध्ये विशेष असलेले एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे, त्यांनी काही संस्थांसाठी कर सवलतींबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. न्यायाधिकरणाने आयकर अधिनियम, 1961 च्या कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलतीच्या अर्जांवर नवीन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा प्रकरणांमध्येही जेथे आयकर रिटर्न (ITR) निर्धारित अंतिम तारखेनंतर दाखल केले गेले होते.
हा निर्णय पात्र संस्थांसाठी एक प्रक्रियात्मक दिलासा दर्शवतो, ज्यात हे सूचित केले जाते की उशिरा ITR दाखल केल्याने महत्त्वपूर्ण कर सवलतीस आपोआप नकार मिळणार नाही. त्याऐवजी, कर अधिकाऱ्यांनी आता ITR सादर करण्याच्या वेळेततेच्या आधारावर केवळ अर्ज फेटाळून न लावता, त्यांच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर, सर्व संबंधित तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेऊन अशा अर्जांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
कलम 10(23C)(iiiab) सवलत समजून घेणे
आयकर अधिनियमाचे कलम 10(23C) विशिष्ट प्रकारच्या संस्थांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी सवलत प्रदान करते ज्या सार्वजनिक धर्मादाय उद्देश पूर्ण करतात. विशेषतः, उप-कलम (iiiab) कोणत्याही विद्यापीठाला किंवा इतर शैक्षणिक संस्थेला, किंवा कोणत्याही रुग्णालयाला किंवा इतर संस्थेला कर सवलत देते, ज्याला सरकारकडून पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. या संस्था सामान्यतः जनतेला शिक्षण किंवा वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात गुंतलेल्या असतात आणि त्यांच्या ना-नफा उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांचे उत्पन्न करातून मुक्त असते.
अशा संस्थांसाठी, कर-मुक्त दर्जा राखणे त्यांच्या कार्यासाठी आणि त्यांच्या मुख्य ध्येयाकडे निधी वापरण्याच्या क्षमतेसाठी महत्त्वाचे आहे. तथापि, या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी ITRs वेळेवर दाखल करणे यासह विविध कर नियमांचे पालन करणे ही एक पूर्वअट आहे.
उशिरा ITR दाखल करण्याचे परिणाम
ऐतिहासिकदृष्ट्या, कलम 10(23C) अंतर्गत सवलती नाकारण्याचे एक सामान्य कारण आयकर रिटर्न उशिरा दाखल करणे हे होते. कर कायदा सामान्यतः दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीचे कठोरपणे पालन करण्यावर भर देतो आणि नियमांचे पालन न केल्यास दंड आणि काही लाभांचे, ज्यात सवलतींचा समावेश आहे, नुकसान होऊ शकते. ज्या संस्थांनी, विविध कारणांमुळे, निर्धारित कालावधीत त्यांचे ITR दाखल करण्यात अपयश आले, त्यांचे सवलत अर्ज त्यांच्या क्रियाकलापांचे किंवा पात्रतेच्या निकषांचे सविस्तर पुनरावलोकन केल्याशिवाय अनेकदा फेटाळले गेले.
ITAT चा निर्देश: पुनर्विचारासाठी एक संधी
ITAT चा नवीनतम निर्देश हा कठोर दृष्टिकोन बदलतो. 'नवीन निर्णय' देण्याचे आदेश देऊन, न्यायाधिकरण निर्धारण अधिकाऱ्यांना उशिरा दाखल करण्याच्या केवळ तथ्यापलीकडे पाहण्याचे निर्देश देत आहे. याचा अर्थ:
- आपोआप नकार नाही: कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलत अर्ज फेटाळण्यासाठी केवळ उशिरा ITR दाखल करणे हे एकमेव कारण नसावे.
- गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकन: कर अधिकाऱ्यांनी आता संस्थेचे स्वरूप, क्रियाकलाप, निधी आणि इतर वैधानिक आवश्यकतांचे पालन यावर आधारित सवलतीसाठी खरोखर पात्र आहे का याची सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे.
- संस्थांसाठी संधी: ज्या संस्थांच्या सवलती केवळ उशिरा ITR दाखल केल्यामुळे नाकारण्यात आल्या होत्या, त्यांना आता त्यांचे प्रकरण पुन्हा सादर करण्याची आणि कर लाभासाठी त्यांची पात्रता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते.
हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियात्मक स्पष्टता आहे जो या तत्त्वावर जोर देतो की वास्तविक अनुपालनाला, काही विशिष्ट परिस्थितीत, केवळ प्रक्रियात्मक चुकांपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे, विशेषतः जेव्हा सवलतीचा हेतू आणि पात्रता अन्यथा स्पष्ट असते. हे पात्र शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना त्यांचा कर-मुक्त दर्जा सुरक्षित करण्यासाठी एक मार्ग प्रदान करते, जे त्यांच्या सततच्या सार्वजनिक सेवेसाठी महत्त्वाचे आहे.
जरी हा निर्देश संभाव्य दिलासा देत असला तरी, हे समजून घेणे संस्थांसाठी महत्त्वाचे आहे की ते सवलतीची हमी देत नाही. अर्जदारावर अजूनही कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत निर्धारित इतर सर्व अटी पूर्ण करण्याची आणि नवीन मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान त्यांची पात्रता प्रदर्शित करण्याची जबाबदारी असेल. हे मजबूत आर्थिक व्यवस्थापन आणि वेळेवर अनुपालनाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित करते, जरी ते प्रक्रियात्मक चुकांसाठी दुसरी संधी देत असले तरी.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि कायदेशीर किंवा कर सल्ला म्हणून समजू नये. वाचकांनी विशिष्ट मार्गदर्शनासाठी पात्र व्यावसायिकांशी संपर्क साधावा.
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
Frequently Asked Questions
आयकर अधिनियमाचे कलम 10(23C)(iiiab) काय आहे?
कलम 10(23C)(iiiab) कोणत्याही विद्यापीठाला किंवा इतर शैक्षणिक संस्थेला, किंवा कोणत्याही रुग्णालयाला किंवा इतर संस्थेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाला कर सवलत देते, ज्याला सरकारकडून पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो.
ITAT च्या 'नवीन निर्णय' च्या निर्देशातून काय अर्थ होतो?
याचा अर्थ असा की कर अधिकारी केवळ आयकर रिटर्न (ITR) उशिरा दाखल केले असल्यामुळे कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत सवलत अर्ज आपोआप नाकारू शकत नाहीत. त्यांना आता अर्ज त्याच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर आणि सर्व संबंधित तथ्ये विचारात घेऊन पुन्हा मूल्यांकन करावा लागेल.
या ITAT निर्देशाचा कोणाला फायदा होतो?
कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत पात्र शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्था आणि ज्यांचे सवलत अर्ज यापूर्वी केवळ उशिरा ITR दाखल केल्यामुळे नाकारण्यात आले होते, त्यांना आता कर अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या प्रकरणांवर पुनर्विचार करण्याची संधी मिळू शकते.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Taxation वाचले म्हणून
ITAT दिल्लीने ट्रस्टसाठी कलम 11 च्या सूटच्या वेळेची तपासणी केली
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने अलीकडेच या महत्त्वाच्या मुद्द्याचे विश्लेषण केले आहे की धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्ट त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) विलंबाने भरल्यास कलम 11 अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकतात का. ही तपासणी आयकर कायद्यांतर्गत कर लाभांचा शोध घेणाऱ्या संस्थांसाठी वेळेवर अनुपालनाचे सततचे महत्त्व अधोरेखित करते. या निकालाचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये उपलब्ध नव्हते.
आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा (ITAT) उशिरा आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या संस्थांच्या कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश
आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) कर अधिकाऱ्यांना कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत कर सवलतींच्या अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर विवरणपत्र (ITR) उशिरा भरले गेले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना संभाव्य दिलासा देतो, कारण यामुळे उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यामुळे आपोआप अर्ज नाकारण्याऐवजी गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जाईल.
ताजेITAT चेन्नईने स्टाल इंडियासाठी सदिच्छा घसारा (Goodwill Depreciation) मंजूर केला आणि सीसीडी व्याज हस्तांतरण किंमत समायोजन (CCD Interest Transfer Pricing Adjustment) हटवले
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) चेन्नईने स्टाल इंडियाच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला स्लम सेलद्वारे अधिग्रहित सदिच्छा (goodwill) वर कर घसारा (tax depreciation) मिळवण्याची परवानगी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायाधिकरणाने अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) वर भरलेल्या व्याजाशी संबंधित हस्तांतरण किंमत समायोजन बाजूला ठेवले. हा निर्णय कॉर्पोरेट कर कायद्याच्या दोन जटिल क्षेत्रांवर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करतो.
संबंधित बातम्या
ITAT दिल्लीने ट्रस्टसाठी कलम 11 च्या सूटच्या वेळेची तपासणी केली
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) दिल्लीने अलीकडेच या महत्त्वाच्या मुद्द्याचे विश्लेषण केले आहे की धर्मादाय आणि धार्मिक ट्रस्ट त्यांचे आयकर रिटर्न (ITR) विलंबाने भरल्यास कलम 11 अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकतात का. ही तपासणी आयकर कायद्यांतर्गत कर लाभांचा शोध घेणाऱ्या संस्थांसाठी वेळेवर अनुपालनाचे सततचे महत्त्व अधोरेखित करते. या निकालाचे विशिष्ट तपशील प्रदान केलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये उपलब्ध नव्हते.
आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा (ITAT) उशिरा आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या संस्थांच्या कर सवलतींच्या पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश
आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) कर अधिकाऱ्यांना कलम 10(23C)(iiiab) अंतर्गत कर सवलतींच्या अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जरी आयकर विवरणपत्र (ITR) उशिरा भरले गेले असले तरी. हा निर्देश काही शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना संभाव्य दिलासा देतो, कारण यामुळे उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यामुळे आपोआप अर्ज नाकारण्याऐवजी गुणवत्तेवर आधारित नवीन मूल्यांकनावर भर दिला जाईल.
ताजेITAT चेन्नईने स्टाल इंडियासाठी सदिच्छा घसारा (Goodwill Depreciation) मंजूर केला आणि सीसीडी व्याज हस्तांतरण किंमत समायोजन (CCD Interest Transfer Pricing Adjustment) हटवले
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) चेन्नईने स्टाल इंडियाच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे कंपनीला स्लम सेलद्वारे अधिग्रहित सदिच्छा (goodwill) वर कर घसारा (tax depreciation) मिळवण्याची परवानगी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायाधिकरणाने अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (CCDs) वर भरलेल्या व्याजाशी संबंधित हस्तांतरण किंमत समायोजन बाजूला ठेवले. हा निर्णय कॉर्पोरेट कर कायद्याच्या दोन जटिल क्षेत्रांवर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान करतो.
आयटीएटीने शेड्यूल एफए मध्ये परदेशी मालमत्ता जाहीर न केल्याबद्दल कलम 43 चा दंड रद्द केला
उत्पन्नकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कथितपणे उत्पन्नकर विवरणपत्रातील शेड्यूल एफए मध्ये परदेशी मालमत्ता जाहीर न केल्याबद्दल कलम 43 अंतर्गत लादलेला दंड रद्द केला आहे. हा निर्णय अशा करदात्यांना संभाव्य दिलासा देतो ज्यांना त्यांच्या परदेशी मालमत्तेच्या घोषणेतील चुकीमुळे हा विशिष्ट दंड लागला असेल.