Fiscal Deficit
Fiscal Deficit वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 5 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Fiscal Deficit वरील ताजे
बांगलादेश सरकार बँकांकडून अतिरिक्त ₹260 कोटी कर्ज घेणार
बांगलादेश सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) आपल्या बँकिंग क्षेत्रातून अतिरिक्त Tk300 अब्ज (सुमारे ₹260 कोटी) कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. या पावलाचा उद्देश सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तुटीचे व्यवस्थापन करणे आणि तिच्या खर्चांना निधी पुरवणे हा आहे.
ताजेवाढलेल्या खर्चामुळे भारताची राजकोषीय तूट ऑगस्टपर्यंत ₹7.1 लाख कोटींवर पोहोचली
चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात भारताची राजकोषीय तूट, जी सरकारी उत्पन्न आणि खर्चातील अंतर दर्शवते, ₹7.1 लाख कोटींवर पोहोचली. ही वाढ मुख्यतः महत्त्वाच्या भांडवली प्रकल्पांवर आणि विविध अनुदानांवर वाढलेल्या सरकारी खर्चाला कारणीभूत आहे.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 2024 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत आपला खर्च भागवण्यासाठी आणि राजकोषीय तूट (fiscal deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याचे नियोजन केले आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज उभारणी कार्यक्रम सरकारी रोखे (G-secs) जारी करून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरांवर परिणाम होतो.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 24 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकार आपले खर्च पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तीय तुटीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज कार्यक्रम सरकारी रोख्यांच्या (जी-सेक) माध्यमातून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजार आणि व्यापक व्याजदरावर परिणाम होतो.
ताजेकेंद्र सरकार आर्थिक वर्ष 24 च्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेणार
भारतीय केंद्र सरकार ऑक्टोबर 2023 ते मार्च 2024 दरम्यान आपल्या खर्चांना निधी देण्यासाठी आणि राजकोषीय तूट (fiscal deficit) व्यवस्थापित करण्यासाठी सुमारे ₹7.9 लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. हा महत्त्वपूर्ण कर्ज कार्यक्रम सरकारी रोख्यांच्या (Government Securities - G-secs) माध्यमातून राबवला जातो, ज्यामुळे रोखे बाजारावर आणि व्यापक व्याजदरांवर परिणाम होतो.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट FY27 एप्रिल-जुलैमध्ये उद्दिष्टाच्या 26.8% वर पोहोचली
भारताच्या केंद्र सरकारने FY27 एप्रिल-जुलैसाठी आपली वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 26.8 टक्के इतकी नोंदवली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत थोडी सुधारणा आहे. खर्चाच्या तुलनेत एकूण प्राप्तीमध्ये जलद वाढ झाल्यामुळे ही कामगिरी झाली, जे स्थिर वित्तीय व्यवस्थापनाचे संकेत देते. या काळात भांडवली खर्चातही लक्षणीय वाढ दिसून आली.
राज्यांचा वित्तीय तूट वित्त वर्ष २७ पर्यंत ३.४% पर्यंत कमी होईल: आयसीआयसीआय बँक
आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत राज्यांची वित्तीय तूट त्यांच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ३.४% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या अहवालानुसार, ही सुधारणा मुख्यत्वे अपेक्षित मजबूत कर संकलन आणि एकूणच चांगल्या महसूल कामगिरीमुळे प्रेरित आहे.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.