Supreme Court
Supreme Court वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 18 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Supreme Court वरील ताजे
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाचा RBI ला निर्देश: सायबर फसवणूक, डिजिटल अटकेच्या बळींना बँकांनी भरपाई देणे बंधनकारक करावे
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) एक महत्त्वाचा निर्देश दिला आहे, ज्यात बँकांनी सायबर फसवणूक आणि 'डिजिटल अटक' च्या बळींना भरपाई देण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत असे म्हटले आहे. या पावलाचा उद्देश अशा व्यक्तींसाठी सुरक्षा कवच प्रदान करणे आहे, ज्यांना वाढत्या अत्याधुनिक ऑनलाइन फसवणुकीमुळे आर्थिक नुकसान होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे येस बँकेच्या जोखीम इक्विटी भांडवलावर परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (SC) एका निकालामुळे येस बँकेच्या जोखीम इक्विटी भांडवलावर कथितपणे परिणाम झाला आहे. या निकालाविषयी आणि बँकेसाठी त्याच्या नेमक्या आर्थिक परिणामांविषयी विशिष्ट तपशील दिलेल्या स्त्रोत सामग्रीमध्ये उपलब्ध नाहीत.
ताजेयेस बँकेचा Q2 नफा 65% वाढून ₹1,080 कोटी, पण AT1 रोख्यांबाबतचा निकाल प्रलंबित
येस बँकेने दुसऱ्या तिमाहीत निव्वळ नफ्यात वार्षिक 65% ची लक्षणीय वाढ नोंदवली असून, तो ₹1,080 कोटींवर पोहोचला आहे, जो विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. मात्र, बँकेने नमूद केले की, जर त्यांनी AT1 रोख्यांच्या राइट-ऑफचा निर्णय रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केला असता, तर त्यांना ₹5,217 कोटींचे मोठे नुकसान झाले असते. या निर्णयाचे आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम बँक सध्या तपासत आहे.
ताजेसुप्रीम कोर्टाने ₹6,600 कोटींच्या AT1 बाँड राईट-डाउनला उलटवल्यानंतर येस बँक महत्त्वपूर्ण भांडवल कपातीला सामोरे
सर्वोच्च न्यायालयाने येस बँकेच्या $800 दशलक्ष (सुमारे ₹6,600 कोटी) पेक्षा जास्त किमतीच्या अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बाँड्सच्या पूर्वीच्या राईट-डाउनला रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे बँकेचे कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) भांडवल गुणोत्तर 11-11.5% पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल.
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाचा येस बँकेला ₹8,415 कोटींचे AT1 बॉन्ड परत करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे, ज्यात येस बँकेला ॲडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्डचे ₹8,415 कोटी परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे बॉन्ड 2020 मध्ये बँकेच्या पुनर्रचनेदरम्यान वादग्रस्तपणे रद्द करण्यात आले होते. या निकालानुसार प्रशासकाकडे या सिक्युरिटीज रद्द करण्याचा अधिकार नव्हता, त्यामुळे येस बँकेला बॉन्डधारकांना जमा झालेल्या व्याजासह परतफेड करणे बंधनकारक आहे.
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाने येस बँकेच्या ₹8,415 कोटींच्या AT1 बॉन्ड परतफेडीचा आदेश कायम ठेवला
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पुष्टी केली आहे, ज्यानुसार येस बँकेला ₹8,415 कोटी किमतीच्या AT1 बॉन्डची परतफेड करावी लागणार आहे. या निर्णयांमुळे बँकेच्या प्रशासकाने 2020 मध्ये केलेली राइट-ऑफ रद्द झाली आहे, ज्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या बॉन्डधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
ताजेSC: परिचालन खर्चासाठी मिळणाऱ्या वीज अनुदानावर कर आकारणी योग्य महसूल प्राप्ती म्हणून होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, व्यवसायांना त्यांच्या परिचालन खर्चात कपात करण्याच्या विशिष्ट उद्देशाने दिलेले वीज अनुदान करपात्र महसूल प्राप्ती म्हणून विचारात घेतले पाहिजे. यामुळे अशा अनुदानांवरच्या कर आकारणीबाबत स्पष्टता आली असून, त्यांना भांडवली अनुदानांपासून वेगळे केले आहे.
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाची कर्करोगाच्या औषधांच्या भरमसाठ किमतींवर चिंता, सरकारला किंमत मर्यादा घालण्याचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यावश्यक औषधांच्या, विशेषतः कर्करोगाच्या औषधांच्या मोठ्या नफ्याने विकल्या जाणाऱ्या भरमसाठ किमतींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एस.व्ही.एन. भट्टी यांनी सरकारला कमाल किरकोळ किमतींवर (एमआरपी) मर्यादा घालण्यासाठी समान किंमत नियमाचा विचार करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि करदात्यांवरील बोजा अधोरेखित झाला.
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या औषधांच्या जास्त किमतींवर चिंता व्यक्त केली, सरकारने किमतीवर मर्यादा घालण्याचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यावश्यक औषधे, विशेषतः कर्करोगाच्या औषधांच्या अवाजवी किमतींबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, जी मोठ्या नफ्यासह विकली जात आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि एस.व्ही.एन. भट्टी यांनी सामान्य लोक आणि करदात्यांवरील बोजा अधोरेखित करत, कमाल किरकोळ किंमत (MRP) मर्यादित करण्यासाठी सरकारने एकसमान दर निर्धारण नियमाचा विचार करावा असे आवाहन केले.
EY इंडियाने सीमापार कर्मचारी कर वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेला
EY इंडियाने सीमापार कर्मचारी प्रतिनियुक्तीसंबंधित आपला कर वाद सर्वोच्च न्यायालयात वाढवला आहे. हा खटला परदेशी कर्मचाऱ्यांनी पुरवलेल्या सेवांवर रिव्हर्स चार्ज यंत्रणेअंतर्गत वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू व्हावा की नाही यावर आधारित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या लेखापरीक्षणादरम्यान फोर्टिस हेल्थकेअरने स्वतःला दाइची-सिंह ब्रदर्स वादापासून दूर केले
फोर्टिस हेल्थकेअरने सांगितले आहे की ते दाइची सँक्यो आणि सिंग ब्रदर्स यांच्यातील सध्याच्या कायदेशीर वादामध्ये सहभागी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी फॉरेन्सिक ऑडिटला परवानगी दिल्यानंतर हे विधान आले आहे, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून फोर्टिसवर कोणतेही दंड किंवा दायित्वे नाहीत याची पुन्हापुष्टी झाली आहे.
ताजेकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आयकर अधिनियम कलम 147A बाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले
भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, विविध उच्च न्यायालयांच्या त्या निर्णयांना आव्हान देण्यासाठी ज्यांनी आयकर अधिनियमातील कलम 147A रद्द केले होते. 1 एप्रिल 2021 नंतर सुरू झालेल्या पुनर्मूल्यांकन (reassessment) कार्यवाहीच्या वैधतेशी संबंधित ही कायदेशीर लढाई आहे, ज्यामुळे अशा नोटिसा मिळालेल्या करदात्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
ताजेकेंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आयकर कायद्याच्या कलम 147A वरील उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले
भारतीय सरकारने आयकर कायद्याच्या कलम 147A रद्द करणाऱ्या विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही कायदेशीर लढाई 1 एप्रिल 2021 नंतर सुरू झालेल्या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहीच्या वैधतेशी संबंधित आहे, ज्यामुळे असे नोटिसा प्राप्त झालेल्या करदात्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
ताजेसर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला वाहन कर्ज जप्तीचे नियम कठोरपणे लागू करण्याचे आदेश दिले; NBFC CIFCL ला दंड ठोठावला
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ला वाहन कर्जाच्या जप्तीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियांच्या आवश्यकतेवर भर देत. हा निर्देश तेव्हा आला आहे जेव्हा NBFC CIFCL ला नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे, ज्यामुळे कर्जदात्यांवर वाढीव तपासणीचे संकेत मिळतात.
फोर्टिस हेल्थकेअर दाईची सँक्यो प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकते
फोर्टिस हेल्थकेअर दाईची सँक्यो लवादाच्या प्रकरणाशी संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आदेशाचा आढावा घेत आहे. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आकस्मिक दायित्व निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे फोर्टिसला नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचार केला जात आहे.
डेटा गोपनीयतेच्या प्रकरणात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेरिजॉनवर एफसीसीने लादलेला ₹391 कोटींचा दंड कायम ठेवला
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी वेरिजॉनने फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (एफसीसी) ने लावलेला ₹391.2 कोटींचा दंड परत मिळवण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. वेरिजॉनने ग्राहकांच्या लोकेशन डेटाची योग्य परवानगीशिवाय कथित बेकायदेशीरपणे माहिती शेअर केल्याबद्दल हा दंड आकारण्यात आला होता, जो डेटा गोपनीयतेवर जागतिक स्तरावर भर देत असल्याचे अधोरेखित करतो.
ताजेईपीएस पेन्शन वाढीची मागणी: ₹1,000 वरून ₹7,500 किमान पेन्शन?
पेन्शनधारक कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) मधील किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 प्रति महिना वाढवण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने आश्वासन दिले आहे की सध्याच्या पेन्शनसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी ते वचनबद्ध आहेत, परंतु फंडाच्या टिकाऊपणावर जोर दिला आहे.
ताजेगृहिणींच्या कामाचे मूल्य दरमहा ₹30,000 निश्चित: रस्ते अपघातग्रस्तांना मिळणार अधिक भरपाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने विनावेतन घरकाम करणाऱ्या गृहिणींच्या कामासाठी ₹30,000 प्रति महिना हे मानद मूल्य निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे मोटार अपघात विमा दाव्यांमध्ये कुटुंबांना मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत मोठी वाढ होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर डेक्कन गोल्ड माइन्सचा शेअर आतापर्यंतच्या उच्चांकावर
गणाजूर प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सकारात्मक निकालानंतर डेक्कन गोल्ड माइन्सच्या शेअर्समध्ये 20% ची वाढ होऊन त्यांनी विक्रमी उच्चांक गाठला. न्यायालयाने कंपनीचे जुने खाणकाम अधिकार कायम ठेवले असून त्यांना नवीन लिलाव प्रक्रियेतून सूट दिली आहे.
मोजता येण्याजोगे नुकसान नसले तरीही बाजारपेठेतील फसवणुकीसाठी दंड आकारण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून SEBI ला बहाल
सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, आर्थिक नुकसानीची अचूक गणना करता येत नसली तरीही, गुंतवणूकदारांना झालेल्या 'इजा' किंवा 'हानी'च्या आधारावर SEBI बाजारपेठेतील फेरफार करणाऱ्यांना दंड ठोठावू शकते. हा ऐतिहासिक निर्णय भारतीय शेअर बाजारातील फसवणुकीला शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीर चौकट सोपी करतो.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.