Fiscal Deficit
Fiscal Deficit पर ताज़ा खबरें, व्याख्या और विश्लेषण। अर्थ वाणी पर 5 खबरें ट्रैक की जा रही हैं।
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Fiscal Deficit पर ताज़ा
बांग्लादेश सरकार बैंकों से अतिरिक्त ₹260 करोड़ उधार लेगी
बांग्लादेश सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में अपने बैंकिंग क्षेत्र से अतिरिक्त Tk300 बिलियन (लगभग ₹260 करोड़) उधार लेने की योजना बना रही है। इस कदम का उद्देश्य सरकार के बजट घाटे का प्रबंधन करना और उसके खर्चों को वित्तपोषित करना है।
ताज़ाअगस्त तक अधिक खर्च के कारण भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹7.1 लाख करोड़ हुआ
चालू वित्त वर्ष के अप्रैल और अगस्त के बीच भारत का राजकोषीय घाटा, जो सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर है, ₹7.1 लाख करोड़ तक पहुँच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं और विभिन्न सबसिडी पर सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण हुई है।
ताज़ाकेंद्र सरकार वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में ₹7.9 लाख करोड़ का उधार लेगी
भारत सरकार अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच अपने खर्चों को वित्तपोषित करने और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए लगभग ₹7.9 लाख करोड़ का उधार लेने की योजना बना रही है। यह महत्वपूर्ण उधार कार्यक्रम सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के जारी करने के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जो बॉन्ड बाजारों और व्यापक ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
ताज़ाकेंद्र सरकार वित्त वर्ष 24 की दूसरी छमाही में ₹7.9 लाख करोड़ का उधार लेगी
भारतीय केंद्र सरकार अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच अपने खर्चों को पूरा करने और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए लगभग ₹7.9 लाख करोड़ का उधार लेने की योजना बना रही है। यह महत्वपूर्ण उधारी कार्यक्रम सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के जारी करने के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जो बॉन्ड बाजारों और व्यापक ब्याज दरों को प्रभावित करता है।
केंद्र का राजकोषीय घाटा FY27 अप्रैल-जुलाई में लक्ष्य के 26.8% पर पहुँचा
भारत सरकार का राजकोषीय घाटा FY27 अप्रैल-जुलाई अवधि में पूरे साल के बजट अनुमान के 26.8 प्रतिशत तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन व्यय की तुलना में कुल प्राप्तियों में तेज़ी से वृद्धि के कारण हुआ, जो स्थिर राजकोषीय प्रबंधन का संकेत है। इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 27 तक कर राजस्व में सुधार से 3.4% तक घटेगा: आईसीआईसीआई बैंक
राज्यों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2027 तक उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.4% तक कम होने का अनुमान है। आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सुधार मुख्य रूप से अपेक्षित मजबूत कर संग्रह और समग्र रूप से बेहतर राजस्व प्रदर्शन से प्रेरित है।
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