Fiscal Policy
Fiscal Policy पर ताज़ा खबरें, व्याख्या और विश्लेषण। अर्थ वाणी पर 5 खबरें ट्रैक की जा रही हैं।
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बिज़नेस स्टैंडर्ड आर्थिक अदला-बदली पर करता है पड़ताल: भारत के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है
बिज़नेस स्टैंडर्ड ने 'आर्थिक अदला-बदली का सामना' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद महत्वपूर्ण विकल्पों के विश्लेषण का संकेत देता है। हालाँकि लेख की सामग्री के विशिष्ट विवरण उपलब्ध स्रोत से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन शीर्षक निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक चर्चाओं की ओर इशारा करता है।

जेफरीज का पूर्वानुमान: FY27 की दूसरी छमाही तक सरकारी पूंजीगत व्यय वृद्धि धीमी होगी, गैर-रक्षा व्यय में 3% की गिरावट संभव
वैश्विक वित्तीय फर्म जेफरीज का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 (FY27) की दूसरी छमाही तक भारत के सरकारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आएगी। विशेष रूप से, गैर-रक्षा सरकारी खर्च में 3% की गिरावट का अनुमान है, जो मौजूदा बुनियादी ढांचा-आधारित आर्थिक गति से संभावित बदलाव का संकेत देता है।

कर्नाटक की ₹10,000 करोड़ की सड़क योजना वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है
कर्नाटक की महत्वाकांक्षी ₹10,000 करोड़ की सड़क विकास योजना, जिसे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बढ़ावा दिया है, कथित तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय बाधाओं का सामना कर रही है। राज्य की वर्तमान वित्तीय बाधाएँ इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पहल के कार्यान्वयन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं।

सिटी अर्थशास्त्री ने बॉन्ड योजना बहस के बीच अमेरिकी राजकोषीय स्थिति को 'नियंत्रण से बाहर' बताया
एक सिटी अर्थशास्त्री ने अमेरिकी राजकोषीय स्थिति की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर' बताया है, जो दर्शाता है कि सरकारी खर्च अस्थिर है। यह कड़ी चेतावनी निवेशक स्कॉट बेसेंट की बॉन्ड रणनीति के इर्द-गिर्द चल रही चर्चाओं के बीच आई है, जिसका अर्थ है कि व्यापक अमेरिकी वित्तीय स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसी योजनाएं अप्रभावी हो सकती हैं।

केंद्र ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ का अग्रिम कर भुगतान किया
केंद्र सरकार ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ जारी किए हैं, जिससे अगस्त का कर हस्तांतरण भुगतान 10 दिन पहले हो गया है। इस अग्रिम भुगतान का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत व्यय और लोक कल्याण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना है।
Tax figures shown are indicative estimates for education only and depend on your specific situation. Consult a qualified tax professional or the Income-Tax Department before acting.
