एआय-चालित यूपीआय पेमेंटसाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव
Source: Medianama
Arth Insight · What this means for your wallet
- CERT-In ने उच्च-मूल्याच्या एआय-चालित पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी मंजुरीचा प्रस्ताव दिला आहे.
- एआय यूपीआयमध्ये समाकलित होत असताना सुरक्षा वाढवणे आणि फसवणूक रोखणे हा याचा उद्देश आहे.
- एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार करण्यासाठी प्रणाली विकसित करत आहेत.
Wealth-Impact Simulator
See what a one-time investment could grow to.
Indicative estimate for education only — not investment advice.
Explore investmentsइंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एआय एजंट्सद्वारे केल्या जाणाऱ्या उच्च-मूल्याच्या पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी हस्तक्षेपाची शिफारस केली आहे. एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देणाऱ्या प्रणाली विकसित करत असताना, सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव आला आहे.
- ▸CERT-In ने उच्च-मूल्याच्या एआय-चालित पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी मंजुरीचा प्रस्ताव दिला आहे.
- ▸एआय यूपीआयमध्ये समाकलित होत असताना सुरक्षा वाढवणे आणि फसवणूक रोखणे हा याचा उद्देश आहे.
- ▸एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार करण्यासाठी प्रणाली विकसित करत आहेत.
- ▸'ह्यूमन-इन-द-लूप' दृष्टिकोन डिजिटल फायनान्समध्ये नवोपक्रम आणि सुरक्षितता यांच्यात संतुलन साधतो.
- ✓CERT-In ने उच्च-मूल्याच्या एआय-चालित पेमेंटसाठी अनिवार्य मानवी मंजुरीचा प्रस्ताव दिला आहे.
- ✓एआय यूपीआयमध्ये समाकलित होत असताना सुरक्षा वाढवणे आणि फसवणूक रोखणे हा याचा उद्देश आहे.
- ✓एनपीसीआय आणि फिनटेक कंपन्या एआयला यूपीआय व्यवहार करण्यासाठी प्रणाली विकसित करत आहेत.
- ✓'ह्यूमन-इन-द-लूप' दृष्टिकोन डिजिटल फायनान्समध्ये नवोपक्रम आणि सुरक्षितता यांच्यात संतुलन साधतो.
भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या भविष्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण विकास म्हणून, इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने एजंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) प्रणालींद्वारे प्रक्रिया केलेल्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये अनिवार्य मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे पाऊल विशेषतः महत्त्वाचे आहे कारण नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि विविध फिनटेक कंपन्या सक्रियपणे अशा प्रोटोकॉलवर काम करत आहेत जे एआय एजंट्सना लोकप्रिय युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे व्यवहार करण्यास सक्षम करतील.
एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या व्यवहारांमध्ये सुरक्षा सुनिश्चित करणे
CERT-In च्या प्रस्तावाचा मुख्य भाग म्हणजे 'ह्यूमन-इन-द-लूप' यंत्रणा सादर करणे, विशेषतः मोठ्या रकमेच्या पेमेंटसाठी. याचा अर्थ असा की जरी एआय प्रणालीने पेमेंट सुरू केले किंवा प्रक्रिया केली तरी, ते अंतिम करण्यापूर्वी मानवाला त्याची तपासणी आणि मंजुरी देणे आवश्यक असेल. या शिफारसीमागील प्राथमिक उद्दीष्ट म्हणजे पूर्णपणे स्वायत्त एआय पेमेंट प्रणालींशी संबंधित संभाव्य धोके कमी करणे, जसे की त्रुटी, फसवणूक किंवा सुरक्षा उल्लंघने.
फायनान्समध्ये एजंटिक एआयचा उदय
एजंटिक एआय म्हणजे अशा एआय प्रणाली ज्या विशिष्ट ध्येये साध्य करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्य करू शकतात, अनेकदा सतत मानवी इनपुटशिवाय निर्णय घेऊन आणि कृती करून. पेमेंटच्या संदर्भात, याचा अर्थ असा होऊ शकतो की एक एआय सहाय्यक वापरकर्त्याच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करतो, बिले भरतो किंवा पूर्व-निर्धारित नियमांनुसार किंवा शिकलेल्या वर्तनानुसार गुंतवणुकीशी संबंधित व्यवहार देखील करतो. प्रचंड सोयीस्कर आणि कार्यक्षम असताना, अशा स्वायत्ततेच्या आर्थिक परिणामांसाठी मजबूत सुरक्षा उपायांची आवश्यकता आहे.
यूपीआयची उत्क्रांती आणि एआय एकत्रीकरण
यूपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे, ज्यामुळे व्यवहार अखंड आणि त्वरित झाले आहेत. तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होते, तसतसे यूपीआयमध्ये एआयचे एकत्रीकरण वापरकर्त्याचा अनुभव आणखी वाढवू शकते, नियमित आर्थिक कार्ये स्वयंचलित करू शकते आणि संभाव्यतः आर्थिक सेवांसाठी नवीन मार्ग उघडू शकते. तथापि, हे एकत्रीकरण नवीन आव्हाने देखील आणते, विशेषतः जेव्हा एआय सामील असतो तेव्हा व्यवहारांची उत्तरदायित्व आणि सुरक्षितता यासंबंधी.
मानवी हस्तक्षेप का महत्त्वाचा आहे
- फसवणूक प्रतिबंध: मानवी तपासणी अत्याधुनिक एआय-चालित फसवणुकीच्या प्रयत्नांविरुद्ध संरक्षणाची एक महत्त्वाची अंतिम रेषा म्हणून कार्य करू शकते.
- त्रुटी सुधारणा: एआय प्रणाली, प्रगत असल्या तरी, अजूनही त्रुटी करू शकतात. मानवी देखरेख अशा चुकांमुळे आर्थिक नुकसान होण्यापूर्वी त्या सुधारण्याची परवानगी देते.
- उत्तरदायित्व: वाद किंवा चुकीच्या व्यवहाराच्या बाबतीत, जेव्हा मानवाने अंतिम कृतीला मंजुरी दिली असेल तेव्हा जबाबदारी ओळखणे अधिक स्पष्ट होते.
- नियामक अनुपालन: एआय-चालित पेमेंट सध्याच्या आर्थिक नियमांचे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यांचे पालन करतात याची खात्री करणे.
CERT-In चा प्रस्ताव भारतीय नियामक संस्थांनी तांत्रिक नवोपक्रम आणि ग्राहक संरक्षण व आर्थिक सुरक्षा यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन दर्शवतो. NPCI आणि फिनटेक कंपन्या एआय पेमेंट क्षेत्रात नवनवीन शोध सुरू ठेवतील, तसतसे हे दिशानिर्देश भारतीयांच्या डिजिटल व्यवहार करण्याच्या पद्धतीचे भविष्य घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि आर्थिक किंवा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Community Pulse · This story
How readers rate the outlook after reading this article. Anonymous · one vote per reader · updates live.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
पेमेंटच्या संदर्भात 'एजंटिक एआय' म्हणजे काय?
एजंटिक एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ज्या स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यासाठी आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी कार्य करू शकतात, जसे की सतत मानवी पर्यवेक्षणाशिवाय पेमेंट सुरू करणे किंवा प्रक्रिया करणे.
एआय पेमेंटसाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव का दिला जात आहे?
उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये फसवणूक, त्रुटी आणि सुरक्षा उल्लंघने यांसारख्या संभाव्य समस्या टाळण्यासाठी मानवी देखरेखीचा प्रस्ताव दिला जात आहे, ज्यामुळे एआय-चालित पेमेंट प्रणालींमध्ये उत्तरदायित्व आणि ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित होते.
याचा माझ्या यूपीआय व्यवहारांवर कसा परिणाम होईल?
जर अंमलात आणले, तर हा प्रस्ताव प्रामुख्याने एआय एजंट्सद्वारे केलेल्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांवर परिणाम करेल. तुम्ही थेट सुरू केलेल्या नियमित यूपीआय व्यवहारांसाठी, कदाचित कोणताही बदल होणार नाही. भविष्यातील एआय-चालित पेमेंट पद्धतींसाठी सुरक्षेचा एक स्तर जोडणे हा याचा उद्देश आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून

केरळ उच्च न्यायालयाचा डिजि यात्रासाठी आधार अनिवार्यतेवर प्रश्नचिन्ह, गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ
केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने सुचवले की ओळखीच्या पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे पुरेशी असू शकतात.
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
AI-आधारित कपात आणि कथित भेदभावावरून 26 कर्मचाऱ्यांनी मेटावर केला खटला
सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाला 26 माजी कर्मचाऱ्यांकडून कायदेशीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांचा दावा आहे की कंपनीची AI-आधारित कर्मचारी कपात प्रणाली भेदभाव करणारी होती. या खटल्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, स्वयंचलित प्रक्रियेने मेडिकल, पॅरेंटल किंवा अपंगत्व रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले.
संबंधित बातम्या

केरळ उच्च न्यायालयाचा डिजि यात्रासाठी आधार अनिवार्यतेवर प्रश्नचिन्ह, गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ
केरळ उच्च न्यायालयाने डिजि यात्रा फेशियल रेकग्निशन सिस्टीममध्ये नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोपनीयतेच्या निकालाचा संदर्भ देत, न्यायालयाने सुचवले की ओळखीच्या पडताळणीसाठी पर्यायी सरकारी ओळखपत्रे पुरेशी असू शकतात.
यूके सरकारने वित्तीय सेवांमध्ये AI स्वीकारण्यास पाठिंबा दिला
यूके सरकारने आपल्या वित्तीय सेवा क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) समाकलित करण्यासाठी 10-सूत्रीय योजनेला मान्यता दिली आहे. प्रमुख बँक अधिकाऱ्यांनी विकसित केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश कार्यक्षमता आणि नवनवीन कल्पनांसाठी AI चा लाभ घेणे आहे. जरी हे यूकेसाठी विशिष्ट असले तरी, ते बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात AI स्वीकारण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीचे संकेत देते.
AI-आधारित कपात आणि कथित भेदभावावरून 26 कर्मचाऱ्यांनी मेटावर केला खटला
सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटाला 26 माजी कर्मचाऱ्यांकडून कायदेशीर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांचा दावा आहे की कंपनीची AI-आधारित कर्मचारी कपात प्रणाली भेदभाव करणारी होती. या खटल्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, स्वयंचलित प्रक्रियेने मेडिकल, पॅरेंटल किंवा अपंगत्व रजेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लक्ष्य केले.
अँड्रॉइड डिफॉल्ट सर्च पर्याय काढून टाकल्याबद्दल गुगलला स्विस चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे
अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवरील 'चॉइस स्क्रीन' वैशिष्ट्य कथितपणे काढून टाकल्याबद्दल स्वित्झर्लंडच्या स्पर्धा आयोगाने (COMCO) गुगलची चौकशी सुरू केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना प्रारंभिक डिव्हाइस सेटअप दरम्यान त्यांचे पसंतीचे डिफॉल्ट सर्च इंजिन निवडण्याची परवानगी देते आणि इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये ते उपलब्ध आहे.