आरबीआयने रेपो दर 5.5% पर्यंत वाढवली: गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली वाढ
Source: ET Economy
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपला बेंचमार्क रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.5% केला आहे, जी फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली वाढ आणि गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत पहिली वाढ आहे. 'कॅलिब्रेटेड कडकपणा' या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करण्यासोबतच, हे पाऊल, आर्थिक वर्ष 27 साठी वाढीव विकास अंदाजा असूनही, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यावर केंद्रीय बँकेचे लक्ष दर्शवते.
- ▸आरबीआयने रेपो दर 0.25% ने वाढवून 5.5% केला आहे, ज्यामुळे कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम होईल.
- ▸तुमच्या गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जाचे ईएमआय वाढण्याची शक्यता आहे.
- ▸बँका मुदत ठेवी (एफडी) आणि बचत खात्यांवर अधिक व्याजदर देऊ शकतात.
- ▸आरबीआयचा उद्देश आर्थिक वाढीला पाठिंबा देताना चलनवाढ नियंत्रित करणे आहे.
- ✓आरबीआयने रेपो दर 0.25% ने वाढवून 5.5% केला आहे, ज्यामुळे कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम होईल.
- ✓तुमच्या गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जाचे ईएमआय वाढण्याची शक्यता आहे.
- ✓बँका मुदत ठेवी (एफडी) आणि बचत खात्यांवर अधिक व्याजदर देऊ शकतात.
- ✓आरबीआयचा उद्देश आर्थिक वाढीला पाठिंबा देताना चलनवाढ नियंत्रित करणे आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपला बेंचमार्क रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.5% केला आहे. फेब्रुवारी 2023 नंतरची ही पहिली दर वाढ असून गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत झालेली ही पहिली वाढ आहे. या वाढीसोबतच, केंद्रीय बँकेने आपली चलनविषयक धोरणाची भूमिका 'कॅलिब्रेटेड कडकपणा' (calibrated tightening) मध्ये बदलली आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक सावध दृष्टिकोन सूचित होतो.
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने व्यावसायिक बँका आरबीआयकडून पैसे घेतात. अर्थव्यवस्थेतील तरलता आणि चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय बँकेसाठी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. जेव्हा आरबीआय रेपो दर वाढवते, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते, ज्यामुळे सामान्यतः ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्ज दरात वाढ होते. याउलट, यामुळे बँकांना ठेवीवर अधिक व्याज दर देण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
आरबीआयने का कारवाई केली: वाढ आणि चलनवाढ यांच्यात संतुलन साधणे
हे ताजे पाऊल आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी आपला विकास अंदाज 7.1% पर्यंत वाढवल्यानंतर आले आहे. आशावादी वाढीच्या अंदाजानुसारही, केंद्रीय बँकेने इशारा दिला की चलनवाढ आणि तिची भविष्यातील गती "आता सौम्य राहिलेली नाही." हे सूचित करते की आरबीआय किंमत स्थिरतेला प्राधान्य देत आहे, हे ओळखून की अनियंत्रित चलनवाढ खरेदी शक्ती कमी करू शकते आणि अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करू शकते, अगदी मजबूत वाढीच्या अंदाजानुसारही.
'कॅलिब्रेटेड कडकपणा' या भूमिकेचा अर्थ असा आहे की आरबीआय आर्थिक निर्देशकांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि आर्थिक क्रियाकलापांना अवाजवीपणे अडथळा न आणता चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी मोजकी पाऊले उचलेल. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत ही पहिली मोठी चलनविषयक धोरण घोषणा, चलनवाढीच्या अपेक्षांवर नियंत्रण ठेवण्यावर आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यावर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करते, जरी अर्थव्यवस्था निरोगी वेगाने विस्तारत राहिली तरी.
भारतीय किरकोळ कर्जदार आणि बचतकर्त्यांसाठी याचा अर्थ काय
- कर्जाचे जास्त ईएमआय: लाखो भारतीय किरकोळ कर्जदारांसाठी, रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे सामान्यतः समान मासिक हप्ते (ईएमआय) वाढतात. गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि रेपो दर किंवा निधी-आधारित कर्ज दराची सीमांत किंमत (MCLR) सारख्या बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेल्या वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ तुम्हाला तुमच्या सध्याच्या कर्जासाठी दरमहा जास्त पैसे द्यावे लागतील किंवा नवीन कर्जासाठी जास्त खर्च सहन करावा लागेल.
- मुदत ठेवींच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता: बचतकर्त्यांसाठी सकारात्मक बाजू म्हणजे, बँका रेपो दरातील वाढीला प्रतिसाद म्हणून मुदत ठेवी (एफडी) आणि बचत खात्यांवर अधिक व्याजदर देऊ शकतात. जे त्यांच्या बचतीवर चांगला परतावा मिळवू इच्छित आहेत त्यांच्यासाठी ही एक चांगली वेळ असू शकते.
आरबीआयचा निर्णय दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्याच्या तिच्या वचनबद्धतेवर जोर देतो. जरी दर वाढीमुळे कर्ज घेण्याचा खर्च तात्पुरता वाढू शकतो, तरीही चलनवाढ नियंत्रणात ठेवून अधिक टिकाऊ आर्थिक वातावरण निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. किरकोळ ग्राहकांनी त्यांच्या आर्थिक वचनबद्धता, विशेषतः कर्जाचे ईएमआय, आणि कर्ज आणि ठेवी दोन्हीसाठी बँक व्याजदरातील बदलांबद्दल माहिती ठेवावी.
हा अहवाल केवळ माहितीसाठी आहे आणि आर्थिक सल्ला नाही.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
रेपो दर काय आहे आणि आरबीआयने तो का वाढवला?
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने व्यावसायिक बँका आरबीआयकडून पैसे घेतात. आरबीआयने तो 5.5% पर्यंत वाढवला आहे, प्रामुख्याने चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी, ज्याबद्दल आरबीआयने चेतावणी दिली होती की FY27 साठी 7.1% च्या मजबूत विकास अंदाजा असूनही ती "आता सौम्य राहिलेली नाही".
या रेपो दर वाढीचा माझ्या सध्याच्या कर्जावर काय परिणाम होईल?
जर तुमची कर्जे (जसे की गृह, वाहन किंवा वैयक्तिक कर्जे) रेपो दराशी किंवा बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेली असतील, तर तुमचे समान मासिक हप्ते (ईएमआय) वाढण्याची शक्यता आहे कारण बँका त्यांचे कर्ज दर वरच्या दिशेने समायोजित करतील.
या दर वाढीचा माझ्या बचतीवर काय परिणाम होऊ शकतो?
सामान्यतः, जेव्हा आरबीआय रेपो दर वाढवते, तेव्हा बँका मुदत ठेवी (एफडी) आणि बचत खात्यांवर देऊ केलेल्या व्याजदरात देखील वाढ करू शकतात. याचा अर्थ बचतकर्त्यांना चांगला परतावा मिळू शकतो.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Business & Economy वाचले म्हणून
भारत-अमेरिका FTA च्या अपयशाचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, RBI गव्हर्नर यांचे मत
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गव्हर्नर यांनी सांगितले की, युनायटेड स्टेट्ससोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्यात अपयश आल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर 'निश्चितपणे काही नकारात्मक परिणाम' होईल. तथापि, भारत असे धोके कमी करण्यासाठी इतर नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारांद्वारे आपल्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये सक्रियपणे विविधता आणत आहे.
ताजेआरबीआय गव्हर्नरचा इशारा: पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलातील अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अधोरेखित केले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण नकारात्मक धोके निर्माण करतात. हा इशारा भारताच्या वाढीच्या मार्गासाठी आणि महागाई व्यवस्थापनासाठी संभाव्य आव्हाने अधोरेखित करतो.
ताजेसरकारने विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 अंतर्गत 375 ग्रामीण आजीविका उपक्रम अधिसूचित केले
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 अंतर्गत 375 विशिष्ट उपक्रम अधिसूचित करून एक नवीन आराखडा सादर केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश जल सुरक्षा आणि मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण रोजगार आणि आजीविकेच्या संधींना चालना देणे आहे. हे सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.
संबंधित बातम्या
भारत-अमेरिका FTA च्या अपयशाचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, RBI गव्हर्नर यांचे मत
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गव्हर्नर यांनी सांगितले की, युनायटेड स्टेट्ससोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम करण्यात अपयश आल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर 'निश्चितपणे काही नकारात्मक परिणाम' होईल. तथापि, भारत असे धोके कमी करण्यासाठी इतर नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारांद्वारे आपल्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये सक्रियपणे विविधता आणत आहे.
ताजेआरबीआय गव्हर्नरचा इशारा: पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलातील अस्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अधोरेखित केले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण नकारात्मक धोके निर्माण करतात. हा इशारा भारताच्या वाढीच्या मार्गासाठी आणि महागाई व्यवस्थापनासाठी संभाव्य आव्हाने अधोरेखित करतो.
ताजेसरकारने विकसित भारत ग्रामीण अधिनियम 2025 अंतर्गत 375 ग्रामीण आजीविका उपक्रम अधिसूचित केले
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने रोजगार आणि आजीविका मिशनसाठी विकसित भारत हमी (VB-G RAM G) ग्रामीण अधिनियम, 2025 अंतर्गत 375 विशिष्ट उपक्रम अधिसूचित करून एक नवीन आराखडा सादर केला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश जल सुरक्षा आणि मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधांसह चार प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ग्रामीण रोजगार आणि आजीविकेच्या संधींना चालना देणे आहे. हे सर्वसमावेशक ग्रामीण विकासासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.
Q2 FY27 मध्ये भारतीय उत्पादन क्षेत्रातील भावना सुधारली; क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढला
भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात Q2 FY27 मध्ये भावना सुधारलेली दिसली, ज्यात कारखान्यांनी क्षमता वापर 75.5% पर्यंत वाढवला. फिक्कीच्या सर्वेक्षणानुसार, कंपन्या अधिक कामगारांना कामावर ठेवण्याची योजना आखत आहेत, जे आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि व्यापक कामगार तुटवड्याच्या अनुपस्थितीचे संकेत देते.