Loans
Loans वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 19 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Loans वरील ताजे
यूएस फेड दराचा निर्णय: तुमच्या भारतीय आर्थिक स्थितीवर संभाव्य परिणाम समजून घेणे
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर निर्णय जागतिक आर्थिक बाजारांवर लक्षणीय परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांच्या बँक खाती, कर्जे, क्रेडिट कार्ड आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. फेडच्या अलीकडील घोषणेचे विशिष्ट तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे, भारतीय आर्थिक स्थितीवर त्याच्या परिणामाचे थेट विश्लेषण प्रदान केले जाऊ शकत नाही.
ताजेएसबीआय अध्यक्षांनी डिसेंबरमध्ये आरबीआयच्या व्याजदरात 0.50% वाढीचा अंदाज वर्तवला
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या अध्यक्षांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आगामी डिसेंबरच्या पतधोरण आढाव्यात प्रमुख व्याजदरात 0.50% (50 आधारभूत गुण) वाढ करेल. या संभाव्य वाढीमुळे भारतीय ग्राहकांसाठी कर्जावरील कर्जाचा खर्च आणि बचतीवरील परताव्यावर परिणाम होईल.
ताजेआरबीआयची रोखता घट्ट करण्याची रणनीती प्रभावीपणे 25 बीपीएस व्याजदर वाढीसारखे कार्य करते
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने औपचारिकपणे आपले प्रमुख धोरणात्मक दर वाढवलेले नाहीत, परंतु बँकिंग प्रणालीतील रोखता घट्ट करण्यासाठी तिच्या अलीकडील कृती प्रभावीपणे 25 आधारभूत गुणांच्या व्याजदर वाढीसारख्या परिस्थिती निर्माण करत आहेत. रोखतेची ही कोंडी अल्प-मुदतीच्या बाजार दरांना वर ढकलत आहे, ज्यामुळे बँकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ होऊ शकते आणि परिणामी, ग्राहकांसाठी कर्जावरील व्याजदरात वाढ होऊ शकते.
ताजेडॉयचे बँकेचा अंदाज: RBI रेपो दर 2027 च्या मध्यापर्यंत 6.25% पर्यंत वाढेल
डॉयचे बँकेने अंदाज व्यक्त केला आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) रेपो दर 2027 च्या मध्यापर्यंत 6.25% पर्यंत वाढेल. हा अंदाज भारतीय ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चात संभाव्य वाढ दर्शवतो, ज्यामुळे विविध कर्जांच्या ईएमआयवर थेट परिणाम होईल. कर्जदारांनी भविष्यातील वाढीव रक्कम व्यवस्थापित करण्यासाठी सक्रिय आर्थिक नियोजनाचा विचार करावा.
ताजेअल्प-मुदती कर्ज: ते तुमच्या आर्थिक स्थितीला कधी मदत करते आणि कधी नुकसान पोहोचवते
वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड किंवा आता खरेदी करा, नंतर पैसे भरा (BNPL) यांसारखे अल्प-मुदती कर्ज, निधीसाठी त्वरित प्रवेश देतात. अनपेक्षित खर्चांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी किंवा तात्पुरती रोख कमतरता भरून काढण्यासाठी हे एक मौल्यवान साधन असू शकते, परंतु याचा गैरवापर केल्यास महत्त्वपूर्ण कर्ज आणि आर्थिक ताण येऊ शकतो. जबाबदार आर्थिक नियोजनासाठी हे कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत फायदेशीर आहे आणि कोणत्या परिस्थितीत हानिकारक आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
ताजेआरबीआयने रेपो दर 5.50% पर्यंत वाढवली: कर्जे, ईएमआय आणि महागाईच्या दृष्टिकोनावर परिणाम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दर 5.50% पर्यंत वाढवला आहे. यामुळे कर्जे अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम गृह, कार आणि वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयवर होईल, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील भविष्यातील महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ताजेकोटकचा अंदाज: दोन 50 bps वाढीनंतर RBI रेपो दर 6% पर्यंत पोहोचेल
कोटकच्या अलीकडील अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील दोन धोरणात्मक आढाव्यांमध्ये आपल्या बेंचमार्क रेपो दरात प्रत्येकी 50 आधारभूत गुणक (bps) वाढ करेल. या अंदाजानुसार, अंतिम रेपो दर 6.0% पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी कर्जाचे ईएमआय आणि मुदत ठेवींवरील परताव्यावर परिणाम होईल.
भारतीय कर्जदारांवर 25 बेसिस पॉइंट रेपो दर वाढीच्या परिणामाचे आकलन
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) वाढ केल्यास भारतीय ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च थेट वाढतो. याचा अर्थ गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या फ्लोटिंग-रेट कर्जे असलेल्या व्यक्तींना वाढलेल्या समान मासिक हप्त्यांचा (EMI) किंवा वाढीव कर्ज कालावधीचा सामना करावा लागू शकतो.
ताजेआरबीआयने रेपो दर 5.5% पर्यंत वाढवली: गव्हर्नर मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली वाढ
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपला बेंचमार्क रेपो दर 25 आधार अंकांनी वाढवून 5.5% केला आहे, जी फेब्रुवारी 2023 नंतरची पहिली वाढ आणि गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अंतर्गत पहिली वाढ आहे. 'कॅलिब्रेटेड कडकपणा' या धोरणात्मक भूमिकेत बदल करण्यासोबतच, हे पाऊल, आर्थिक वर्ष 27 साठी वाढीव विकास अंदाजा असूनही, चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यावर केंद्रीय बँकेचे लक्ष दर्शवते.
ताजेआरबीआय ऑक्टोबर एमपीसी बैठक: कर्जदारांसाठी 25 बीपीएस रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता
बाजार विश्लेषकांनी अंदाज वर्तवला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आपल्या आगामी ऑक्टोबर चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीदरम्यान रेपो दरात 25 आधार बिंदूंनी (0.25%) वाढ करू शकते. या संभाव्य वाढीमुळे कर्जावरील ईएमआय वाढू शकते, ज्यामुळे भारतातील किरकोळ कर्जदारांवर परिणाम होईल.
ताजेभारतीय बँकांनी ऑगस्टमध्ये 18.8% ची मजबूत पत वाढ नोंदवली
भारतातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांनी ऑगस्टमध्ये कर्जाच्या वितरणात (पत) 18.8% ची मजबूत वाढ नोंदवली, जे आर्थिक प्रणालीतील वाढीव कर्जपुरवठ्याचे सूचक आहे. ही भरीव वाढ अर्थव्यवस्थेतील कर्जाच्या निरोगी मागणी दर्शवते.
ताजेRBI रेपो दर लवकरच 5.75% पर्यंत पोहोचू शकते, कर्ज आणि बचतीवर परिणाम: अहवाल
एका ताज्या अहवालानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच रेपो दर 5.75% पर्यंत वाढवू शकते, ज्यात दोन संभाव्य वाढीचा उल्लेख आहे. या निर्णयामुळे कर्ज व्याजदरात आणि बचतीवरील परताव्यातील बदलांद्वारे लाखो भारतीय किरकोळ ग्राहकांवर परिणाम होऊ शकतो.
आरबीआयने बँकांना कर्ज दर युद्धाच्या (Loan Price War) धोक्यांबद्दल सतर्क केले
भारताच्या मध्यवर्ती बँकेने, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), व्यावसायिक बँकांना आक्रमक कर्ज दर युद्धात (Loan Price War) सामील न होण्याबाबत सावध केले आहे. ही चेतावणी वित्तीय प्रणालीच्या स्थिरतेला आणि मालमत्ता गुणवत्तेला संभाव्य धोके निर्माण होण्याबाबत आरबीआयची चिंता दर्शवते, जे कर्ज वितरणातील अत्यधिक स्पर्धेतून उद्भवू शकतात.
ताजेतातडीने ₹2 लाख हवे आहेत: तात्काळ गरजांसाठी वैयक्तिक कर्ज, बचत किंवा क्रेडिट कार्डचे मूल्यांकन
जेव्हा ₹2 लाख रुपयांची तातडीची गरज निर्माण होते, तेव्हा व्यक्ती अनेकदा वैयक्तिक कर्ज, बचतीचा वापर किंवा क्रेडिट कार्डाचा अवलंब यांसारख्या पर्यायांचा विचार करतात. प्रत्येक पद्धतीचे खर्च, परतफेड आणि दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्याबाबत वेगवेगळे परिणाम असतात. सर्वात योग्य निवड ही एखाद्याच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि गरजेच्या तात्काळतेवर खूप अवलंबून असते.
आरबीआयची लिक्विडिटी चाचणी: तुमच्या बँक ठेवी आणि कर्जासाठी याचा काय अर्थ आहे
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) बँकांच्या अचानक पैसे काढण्याच्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांच्यावर लिक्विडिटी चाचणी करत आहे. या पावलाचा उद्देश आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे आहे आणि भविष्यातील कर्ज दर आणि ठेव ऑफरवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय सूक्ष्मवित्त क्षेत्रातील ताण कमी होत आहे, कारण एकाधिक कर्जदारांची संख्या घटत आहे
भारतीय सूक्ष्मवित्त क्षेत्रात सुधारणा दिसून येत आहे, कारण एकापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या कर्जदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे एकूण कर्जाचा ताण कमी होण्यास मदत होत आहे, जरी या कर्जदारांवर अजूनही मोठे थकबाकी कर्ज आहे.
ताजेअसमान मान्सूनमुळे भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात ₹3.26 लाख कोटींपर्यंत 4% घट
भारताच्या सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये 4% घट झाली आहे, जो जूनच्या अखेरीस ₹3.26 लाख कोटींवर स्थिरावला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत दिसून आलेली ही घसरण, प्रामुख्याने अनियमित मान्सूनला कारणीभूत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी कमी झाली आहे आणि कर्जदात्यांमध्ये वाढती सावधगिरी दिसून येत आहे. ही मंदी सुधारणेच्या कालावधीनंतर आली आहे आणि सूक्ष्म वित्त क्षेत्राची कृषी परिस्थिती आणि ग्रामीण आर्थिक आरोग्याशी संबंधित संवेदनशीलता अधोरेखित करते.
RBI च्या रोखे पुनर्खरेदीला थंड प्रतिसाद, पण कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी रोखे परत खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बँकिंग प्रणालीत रोकड टंचाई असूनही बँकांकडून त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तथापि, बेंचमार्क १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील यिल्ड (परतावा) स्वस्त तेल आणि मजबूत परदेशी गुंतवणुकीमुळे मार्चपासून सर्वात खालच्या पातळीवर घसरले आहे. हा ट्रेंड कर्जदारांना संभाव्य दिलासा आणि ठेवीदारांसाठी काही समायोजनाचे संकेत देऊ शकतो.
सूक्ष्मवित्त कर्जदात्यांकडून नवीन वाढीपेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य; प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांना फटका
भारतातील सूक्ष्मवित्त कर्जदाते (Microfinance lenders) आता कमालीची सावधगिरी बाळगत आहेत, ज्यामुळे क्रेडिट हिस्ट्री नसलेल्या व्यक्तींना कर्ज मिळवणे कठीण होत आहे. SIDBI-Equifax च्या अलीकडील अभ्यासानुसार, पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांचा वाटा ३३% वरून अवघ्या २०% वर आला आहे, कारण कर्जदाते आता केवळ चांगल्या परतफेडीचा इतिहास असलेल्या ग्राहकांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.